7th Pay Commission Latest News : जुलाई 2025 से DA में होगी बड़ी बढ़ोतरी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में जल्द ही बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी से जून 2025 तक महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिसके बाद यह 55% तक पहुंच गया।
अब जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए नई DA की घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 तक होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी में इजाफा करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग का अंतिम चरण
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत यह महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए कमिटी का गठन नहीं हुआ है।
इस साल जनवरी में सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन इस दिशा में अभी और कदम उठाए जाने बाकी हैं। कर्मचारी बेसब्री से नए आयोग की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है।
कितनी होगी DA में बढ़ोतरी?
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) में हाल ही में उछाल देखा गया है। अप्रैल 2025 में यह सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 143.5 पर पहुंच गया, जो जनवरी 2025 के 143.2 की तुलना में मामूली वृद्धि दर्शाता है।
यह लगातार वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। जनवरी-फरवरी 2025 में सूचकांक में गिरावट के बाद, मार्च और अप्रैल में इसमें सुधार देखा गया। अगर मई और जून 2025 के आंकड़े भी इसी तरह बढ़ते रहे, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
CPI-IW का महत्व और गणना
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW) महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना में अहम भूमिका निभाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के तहत श्रम ब्यूरो हर महीने देश के 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में फैले 317 बाजारों से खुदरा कीमतों का डेटा जुटाता है।
इस डेटा के आधार पर CPI-IW तैयार किया जाता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ते की दर तय करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि कर्मचारियों के लिए बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है।