7th Pay Commission : 53% DA के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बड़े तोहफे, जानिए क्या है खास

DA Hike Update : नया साल आने में बस कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कुछ कर्मचारियों के लिए 2 और भत्तों में इजाफा किया है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है।
आपका बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों के दो और भत्ते में जो इजाफा (Dearness Allowance Hike) किया है, इससे अनेक केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में ही इजाफा (employess salary hike) होगा। आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
जानिये किन दो भत्तों में हुई बढ़ोतरी
इन दिनों महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के चलते केंद्र सरकार ने जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा किया था, जिससे यह 53 प्रतिशत हो गया है। इस इजाफे के बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के दो भत्ते नर्सिंग भत्ता (Nursing Allowance) और ड्रेस भत्ता ( Dress Allowance) में बढ़ोतरी की है, लेकिन इन भत्तों की बढ़ोतरी का फायदा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला है।
इसे सिर्फ सरकार ने हेल्थ केयर के सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी में ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। यह कर्मचारी ही इस भत्ते का लाभ उठा सकेंगे।
नर्सिंग भत्ते और ड्रेस भत्ते में कितना हुआ इजाफा
वैसे तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई भत्तों का लाभ मिलता है। 4 जुलाई 2024 को EPFO की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके अनुसार महंगाई भत्ता अगर 50 प्रतिशत से पार हो जाता है तो उसके बाद अन्य भत्तों में 25 प्रतिश्त की बढ़ोतरी (kitna Badha Dress Allowance and Nursing Allowance) होनी चाहिए। जुलाई में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सितंबर में ही नर्सिंग भत्ता और ड्रेस भत्ता दोनों को योग्य कर्मचारियों के लिए संशोधित किया गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इन भत्तों का फायदा
नर्सिंग व ड्रेस भत्ते का लाभ उन कर्मचारियों ( Central Government employees )को मिलता है जो सरकारी अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्थाओं व विभागों में कार्यरत हैं। नियमों के अनुसार डीए के 50 प्रतिशत होते ही या उससे अधिक होने पर ड्रेस और नर्सिंग अलाउंस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी (Ministry of Health and Family Welfare) की जाती है।
केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार लागू होता है। इससे पहले 28 फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission)का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया। नियमों के अनुसार अब 1 जनवरी 2026 में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस वजह से अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का इंतजार है।