8th Pay Commission : जनवरी 2026 से नहीं मिलेगी नई सैलरी? 8वें वेतन आयोग पर फिर लटका संशय

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8th Pay Commission का इंतजार किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं है। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद से ही Central Employees और Pension Holders को लग रहा था कि जनवरी 2026 से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक, इस राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर क्यों हो रही है देरी, और 8th Pay Commission News में क्या है नया? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

वेतन आयोग की प्रक्रिया में क्यों आ रही है देरी?

8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में ही है। न तो आयोग का गठन हो पाया है और न ही इसके Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा रफ्तार को देखते हुए जनवरी 2026 तक 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू करना मुश्किल लग रहा है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यह प्रक्रिया 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकती है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए अभी धैर्य रखना होगा।

7वां वेतन आयोग 

7th Pay Commission का उदाहरण देखें तो यह समझने में आसानी होगी कि वेतन आयोग की प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। फरवरी 2014 में गठित 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। इसमें करीब दो साल का समय लगा था।

उस दौरान Fitment Factor 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके चलते न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। लेकिन 8th Pay Commission के मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे समयसीमा और बढ़ सकती है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

Fitment Factor Update हमेशा से वेतन आयोग का सबसे चर्चित हिस्सा रहा है। यह वह आंकड़ा है, जो तय करता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8th Pay Commission में Fitment Factor 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।

अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक जा सकता है। हालांकि, देश के राजकोषीय दबाव को देखते हुए 2.6 से 2.7 का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा संभावित माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में ठोस बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उम्मीदों से थोड़ा कम।

डीए और पेंशन: क्या होगा बदलाव?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी 2025 में 55% चल रहा DA मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। जुलाई 2025 में एक और संभावित बढ़ोतरी के बाद यह विलय पूरा होगा। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में इजाफा होगा, लेकिन DA का गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इसका असर यह होगा कि अगले कुछ सालों तक DA में बढ़ोतरी सीमित रहेगी। 

पेंशनधारकों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। Dearness Relief को उनकी मूल पेंशन में शामिल किया जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। Pension Holders संगठनों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही की मांग की है ताकि बुजुर्ग पेंशनधारकों को जल्द राहत मिल सके।

कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक इस आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग का गठन करे और सिफारिशें लागू करने की समयसीमा तय करे। कई कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और सरकार से स्पष्ट रोडमैप की मांग की है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह राजकोषीय संतुलन और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएगी।