8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जानें कब से बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। 8th Pay Commission की घोषणा ने लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। हर दस साल में गठित होने वाला यह वेतन आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन के लिए जाना जाता है।

मौजूदा 7th Pay Commission का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, और इसके बाद 8th Pay Commission की शुरुआत होगी। यह नया आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बल्कि राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

कितने लोग होंगे लाभान्वित?

8th Pay Commission के तहत लाभ पाने वालों की संख्या को लेकर सरकारी आंकड़े सामने आए हैं। देश में लगभग 51 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स इस आयोग के दायरे में आएंगे। आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2025 तक 36.57 लाख सिविल कर्मचारी और 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख सिविल पेंशनर्स को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, रक्षा विभाग के करीब 14 लाख कर्मचारी और 34 लाख रक्षा पेंशनर्स भी इस योजना का हिस्सा होंगे। इस तरह, कुल मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख लोग 8th Pay Commission से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि पेंशनर्स की संख्या कर्मचारियों से कहीं अधिक है, और इसीलिए इस आयोग का प्रभाव व्यापक होगा।

संसद में उठा सवाल, मिला जवाब

हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में 8th Pay Commission को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने स्पष्ट किया कि इस आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जो लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

Pankaj Chaudhary ने बताया कि यह आयोग न केवल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि भत्तों में भी जरूरी संशोधन लाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीवन स्तर बेहतर होगा।

राज्यों में भी लागू होने की संभावना

8th Pay Commission का लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र में लागू होने के बाद, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसे अपनाने की तैयारी करेंगी। विशेष रूप से Uttar Pradesh में इसे सबसे पहले लागू करने की संभावना जताई जा रही है।

इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। यह कदम राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका महत्व

8th Pay Commission का गठन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रोत्साहन देगा। बढ़ती महंगाई और बदलते आर्थिक परिदृश्य में यह आयोग उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। विशेष रूप से रक्षा विभाग के कर्मचारी और पेंशनर्स, जो देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके लिए यह आयोग एक सम्मानजनक कदम है।