8th Pay Commission : पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी या इंतज़ार की मार? जानिए 8वें वेतन आयोग से कितना मिलेगा फायदा

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें 8th Pay Commission पर टिकी हैं, लेकिन इसकी राह में कई अड़चनें दिख रही हैं। जनवरी 2026 की समयसीमा नजदीक आ रही है, मगर अब तक आयोग के गठन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

क्या वाकई में केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा? आइए, इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब और कैसे लागू होगा।

8वां वेतन आयोग: चर्चा तेज, प्रगति धीमी

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8th Pay Commission की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। पिछला 7th Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इस बार स्थिति अलग है। 2025 का मध्य बीतने को है, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के कोई संकेत नहीं हैं।

कर्मचारी यूनियनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि आयोग जल्द गठित हो ताकि समय पर वेतन संशोधन की सिफारिशें तैयार हो सकें। लेकिन सरकारी सूत्रों की मानें, तो नौकरशाही की जटिल प्रक्रियाएं और मंजूरी में देरी के कारण यह प्रक्रिया 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिंच सकती है।

देरी के पीछे क्या हैं कारण?

8th Pay Commission में देरी के कई कारण सामने आ रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताएं इस समय चुनावी वादों, कल्याणकारी योजनाओं जैसे Pradhan Mantri Awas Yojana और Ayushman Bharat, और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने पर केंद्रित हैं। वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का मतलब है अतिरिक्त वित्तीय बोझ, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है।

इसके अलावा, आंतरिक चर्चाओं और मंजूरी प्रक्रिया में समय लगना भी देरी का एक बड़ा कारण है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।

फिटमेंट फैक्टर: कितनी बढ़ेगी सैलरी?

वेतन संशोधन में Fitment Factor सबसे अहम भूमिका निभाता है। सूत्रों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर यह 2.7x तक जाता है, तो न्यूनतम वेतन 45,000 से 48,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, 2.86x का फिटमेंट फैक्टर वित्तीय दृष्टिकोण से सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।

गौरतलब है कि 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

महंगाई भत्ता और पेंशन में क्या होगा बदलाव?

8th Pay Commission लागू होने पर Dearness Allowance (DA) को नए मूल वेतन में समाहित किया जाएगा। अनुमान है कि जनवरी 2025 तक DA 55% के आसपास पहुंच सकता है। आयोग लागू होने पर DA शून्य से शुरू होगा, लेकिन भविष्य में इसकी हर बढ़ोतरी का प्रभाव ज्यादा होगा। पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर है।

Dearness Relief (DR) को नए पेंशन फॉर्मूले में जोड़ा जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में सुधार होगा। इससे पेंशनभोगियों को महंगाई के दौर में आर्थिक राहत मिलेगी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार कब होगा खत्म?

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद की किरण देख रहे हैं, लेकिन 8th Pay Commission की राह आसान नहीं है। सरकार को आर्थिक संतुलन और कर्मचारियों की मांगों के बीच तालमेल बिठाना होगा। यह तय है कि वेतन और पेंशन में बदलाव होगा, लेकिन इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि अगर सरकार समय पर कदम नहीं उठाती, तो असंतोष बढ़ सकता है।