8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में आ सकता है बंपर उछाल

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशनभोगी इसकी राह देख रहे हैं। वेतन वृद्धि और पेंशन सुधारों की संभावनाओं ने लोगों में उत्साह तो जगाया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है।

यह अनिश्चितता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब गठित होगा, और यह कब लागू होगा?

कर्मचारी यूनियनों की बेचैनी

कई कर्मचारी यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आयोग के गठन में देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असमंजस बढ़ रहा है। यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द से जल्द गठित किया जाए ताकि अनिश्चितता का माहौल खत्म हो।

गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में घोषित हुआ था और इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक कोई समयसीमा स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका गठन 2025 के मध्य तक हो सकता है, जबकि इसे लागू होने में जनवरी 2026 तक का समय लग सकता है।

फिटमेंट फैक्टर का खेल

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का सबसे अहम हिस्सा है फिटमेंट फैक्टर, जो कर्मचारियों के मूल वेतन को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। वहीं, 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था, जिसने न्यूनतम वेतन को 2,750 रुपये से 7,000 रुपये तक पहुंचाया।

सूत्रों की मानें तो 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2.5 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये से अधिक हो सकता है। यह खबर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है।

पेंशनभोगियों की उम्मीदें

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि 67 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए भी अहम है। पिछले वेतन आयोगों में पेंशन में बदलाव देखने को मिले थे, और इस बार भी पेंशनभोगी सुधारों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नया आयोग पेंशन प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव किस तरह के होंगे।