लाखो पेंशनर्स को मध्यप्रदेश सरकार ने दिया तौफा, महंगाई राहत में 5% की वृद्धि
मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रदेश कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब पेंशनरों की महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की है।
सरकार के इस फैसले से राज्य के 4.50 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। डीआर में 5% की बढ़ोतरी के बाद यह 17 से बढ़कर 22% हो गया है। यह प्रदेश में 1 मई 2022 से लागू होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
डीआर में वृद्धि के बाद पेंशनर्स को न्यूनतम 500 और अधिकतम 5000 रूपये का फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीआर का भुगतान जून के महीने से किया जाएगा यानी पेंशनर को जून और जुलाई के 2 महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर का भुगतान सितंबर के महीने में मिलने वाली पेंशन में किया जाएगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रिमाइंडर लेटर भेजकर मई 2022 में महंगाई राहत में 5 फीसदी की बढ़ोतरी पर सहमति जताई है। इसी आधार पर वित्त विभाग ने मंगलवार को 1 मई 2022 से महंगाई राहत में 5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में @AIGGPA द्वारा तैयार की गयी 'फाइनेंशियल इनक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट' का विमोचन@RBI @Sachin_Chat https://t.co/kzbAuOKSCb
— Finance Department, MP (@mpfinancedep) July 29, 2022
हालांकि प्रदेश में अभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% की दर से मिल रहा है जबकि पेंशनर्स का महंगाई राहत 5% बढ़ने के बाद 22% हो गया है। हालांकि इसके बावजूद भी पेंशनर्स का महंगाई राहत 12% वर्किंग कर्मचारियों के मुकाबले कम रहेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में ही कर्मचारियों का डीए 12% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स के डीआर में 8% की वृद्धि करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा था लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ 5% ही सहमति दी थी।
तब से मध्य प्रदेश पेंशनर्स को 17% डीआर मिल रहा था। हालांकि इसके बाद राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2022 से महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% कर दिया था। महंगाई राहत में वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार से भी सहमति मांगी।
इस संबंध में मई 2022 में पत्र लिखा गया पर कोई निर्णय नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने रिमाइंडर लेटर भेजकर मई 2022 में DA में 5% की बढ़ोतरी पर सहमति जताई है। इसी आधार पर वित्त विभाग ने मंगलवार को 1 मई 2022 डीआर में 5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है।