Delhi Vidhva Pension Yojana: दिल्ली की विधवा महिलाओं को मिलेगा ₹2500 हर महीने, जानें आवेदन प्रक्रिया

Delhi Vidhva Pension Yojana: दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और देश की राजधानी को रेखा गुप्ता के रूप में एक नई महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। सत्ता संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पहले दिन से ही बड़ा ऐलान कर दिया।

उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये जमा होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। दिल्ली की महिलाएं इस खबर से उत्साहित हैं और इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

महिलाओं के खातों में 2500 रुपये कैसे पहुंचेंगे?

अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार महिलाओं तक ये 2500 रुपये कैसे पहुंचाएगी। अभी तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार अपनी दूसरी योजनाओं की तरह मौजूदा डेटा के आधार पर सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकती है।

वहीं, ये भी हो सकता है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़े, जैसा कि दिल्ली की कई दूसरी योजनाओं में होता है। इस योजना का पूरा खाका जल्द ही साफ होने की उम्मीद है।

दिल्ली में महिलाओं के लिए पहले से चल रही योजनाएं

महिला समृद्धि जैसी नई योजना से पहले भी दिल्ली में महिलाओं के लिए कई खास स्कीम्स चल रही हैं। ये योजनाएं जन्म से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं की मदद के लिए बनाई गई हैं।

खासकर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई ऐसी पहल हैं, जो जरूरतमंद महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। आइए, इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं।

विधवा पेंशन: हर महीने 2500 रुपये की राहत

दिल्ली में लंबे समय से विधवा पेंशन योजना चल रही है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करती है। इस स्कीम के जरिए विधवा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

ये राशि उनके लिए एक बड़ा सहारा बनती है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि इस पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। महिलाएं इस बदलाव का इंतजार कर रही हैं।

बीजेपी सरकार की योजना, क्या होगा अगला कदम?

बीजेपी की नई सरकार ने सत्ता में आते ही महिलाओं के लिए बड़े-बड़े वादे किए हैं। अब देखना ये है कि ये योजनाएं कागजों से निकलकर हकीकत में कैसे बदलती हैं। अगर सरकार मौजूदा आंकड़ों के आधार पर पैसे ट्रांसफर करती है, तो ये प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है।

वहीं, अगर आवेदन की जरूरत पड़ी, तो महिलाओं को इसके लिए तैयार रहना होगा। आने वाले दिनों में इन योजनाओं का असर दिल्ली की सड़कों पर दिखना शुरू हो सकता है।