DA Arrear Update: 18 महीने का एरियर देने जा रही सरकार? कर्मचारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) के बकाए को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में दिल्ली में हुई नेशनल काउंसिल (JCM) की 63वीं बैठक में 18 महीने के DA Arrears को लेकर जोरदार मांग उठी, जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को फिर से हवा दी है।

इसके साथ ही 8th Pay Commission और नई इंश्योरेंस योजना जैसे मुद्दों ने भी इस बैठक में खास जगह बनाई। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या नया हो सकता है।

18 महीने के DA Arrears

कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR को रोक दिया था। इस 18 महीने के DA Arrears को लेकर कर्मचारी संगठनों ने नेशनल काउंसिल की बैठक में अपनी बात को मजबूती से रखा। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि लॉकडाउन और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे में उनका यह बकाया हक बनता है। 

हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च किया, जिसके चलते DA Arrears का भुगतान अभी संभव नहीं दिख रहा। फिर भी, कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है, ताकि उनकी मेहनत का सही मोल मिल सके।

8th Pay Commission 

बैठक में 8th Pay Commission के गठन को लेकर भी अहम चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करे और इसके नियम व शर्तें (Terms of Reference) स्पष्ट करे। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए कुछ सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है, और बाकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने की उम्मीद है।

कर्मचारियों को भरोसा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। अगर इसमें देरी हुई, तो बकाए के साथ भुगतान की संभावना भी बन सकती है।

नई इंश्योरेंस योजना 

बैठक का एक और अहम बिंदु रहा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई इंश्योरेंस योजना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने इस योजना के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कर्मचारी संगठनों के साथ साझा किया जाएगा। यह योजना कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और लाभ का जरिया बन सकती है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और मजबूत होगी।

कर्मचारियों की उम्मीदें अब भी कायम

हालांकि सरकार ने DA Arrears को लेकर अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स का हौसला टूटा नहीं है। उनका मानना है कि सरकार अगर चाहे तो इस मुद्दे का समाधान निकाल सकती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आगामी बजट या किसी बड़ी घोषणा में इस मांग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का यह विश्वास है कि उनकी मेहनत और समर्पण को सरकार जरूर सम्मान देगी।