Gratuity New Rule: अब अगर की ये छोटी सी गलती, तो हमेशा के लिए गंवा बैठेंगे ग्रेच्युटी का पैसा
Gratuity New Rule: कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity Rules) किसी वित्तीय सुरक्षा कवच से कम नहीं है। यह वह राशि है, जो लंबे समय तक कंपनी में मेहनत और लगन से काम करने के बाद कर्मचारी को पुरस्कार के रूप में दी जाती है। लेकिन हाल ही में आए नए अपडेट्स ने ग्रेच्युटी (Gratuity Update Rules) के नियमों को और सख्त कर दिया है।
अगर कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है, तो वह इस राशि से वंचित हो सकता है। आइए, इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपकी ग्रेच्युटी (Gratuity Rights) प्रभावित हो सकती है।
ग्रेच्युटी: मेहनत का पुरस्कार
ग्रेच्युटी (What is Gratuity) कर्मचारी को उसकी लंबी सेवा के लिए दी जाने वाली राशि है, जो आमतौर पर रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के समय मिलती है। यह राशि कर्मचारी की मेहनत और कंपनी के प्रति समर्पण का सम्मान है। लेकिन नए नियमों के तहत, अगर कर्मचारी की गलती से कंपनी को नुकसान होता है, तो यह राशि (Gratuity Kab Milti Hai) रोकी जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्याय न हो, कंपनी को ठोस सबूत और कारण बताना होगा।
कंपनी को नुकसान: ग्रेच्युटी पर खतरा
क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी गलती से कंपनी को बड़ा नुकसान (Employee's Rights for Gratuity) होता है, तो आपकी ग्रेच्युटी राशि खतरे में पड़ सकती है? नए नियमों के मुताबिक, अगर कर्मचारी का व्यवहार अनैतिक पाया जाता है या उसकी वजह से कंपनी को वित्तीय या अन्य नुकसान होता है, तो कंपनी ग्रेच्युटी रोक सकती है।
हालांकि, इसके लिए कंपनी को कर्मचारी को "कारण बताओ नोटिस" (Show Cause Notice) जारी करना होगा और उसका पक्ष सुनना अनिवार्य है। बिना उचित कारण और प्रक्रिया के ग्रेच्युटी रोकना गैरकानूनी है।
नोटिस का खेल: दोनों पक्षों की जिम्मेदारी
कंपनी को ग्रेच्युटी (Gratuity Ke Niyam) रोकने से पहले पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। अगर कर्मचारी की गलती सिद्ध होती है, तो कंपनी सिर्फ उतनी राशि रोक सकती है, जितना नुकसान हुआ है। बाकी राशि कर्मचारी को देनी होगी। दूसरी ओर, अगर कंपनी बिना कारण ग्रेच्युटी रोकती है, तो कर्मचारी भी कंपनी को नोटिस भेज सकता है।
अगर कंपनी जवाब देने में विफल रहती है, तो कर्मचारी जिला श्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। दोषी पाए जाने पर कंपनी को ग्रेच्युटी (Employees Gratuity Rules) के साथ ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
ग्रेच्युटी का हकदार कौन?
ग्रेच्युटी (Eligibility for Gratuity) पाने के लिए कर्मचारी को किसी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करना जरूरी है। लेकिन कई बार लोग 5 साल से कुछ महीने कम काम करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। नए नियमों के तहत, अगर कर्मचारी ने 4 साल 8 महीने तक काम किया है, तो इसे 5 साल की सेवा माना जाएगा, और वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा। लेकिन अगर इससे कम समय हुआ, तो ग्रेच्युटी (Gratuity Kisko Milti Hai) नहीं मिलेगी। यह नियम कर्मचारियों को अपनी नौकरी की अवधि को समझने में मदद करता है।
कंपनी की मर्जी: कब लागू, कब नहीं?
क्या हर कंपनी ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य है? नहीं। अगर कोई कंपनी Gratuity Act के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह ग्रेच्युटी (Gratuity Ke Naye Niyam) देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कंपनी में 10 या अधिक कर्मचारी हैं, तो वह अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दे सकती है। यह कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है। सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनियों में यह नियम अलग-अलग हो सकता है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी के नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।