Unified Pension Scheme के नए नियम से सरकारी कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत, जानिए पूरी जानकारी विस्तार से
Unified Pension Scheme: भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई और भरोसेमंद पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसे “एकीकृत पेंशन योजना” यानी UPS कहा जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और सुरक्षित आय सुनिश्चित करना है।
खास बात यह है कि इस योजना के जरिए कर्मचारी अपनी मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को छोड़कर एक गारंटीड पेंशन का लाभ ले सकेंगे। यह उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो बुढ़ापे में आर्थिक स्थिरता की उम्मीद रखते हैं।
इस नई एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक नौकरी की हो। यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो लंबे समय तक सरकार की सेवा करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और उनकी मेहनत को सही सम्मान मिलेगा।
योजना के फायदों की बात करें तो यह कर्मचारियों के लिए कई मायनों में लाभकारी है। इसमें गारंटीड पेंशन का वादा किया गया है, जो पिछले 12 महीनों के वेतन का 50% होगी। अगर पेंशन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा।
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे ज्यादा सेवा की है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। महंगाई के दौर में भी इस योजना का लाभ कम नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को एकमुश्त राशि भी दी जाएगी, जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी।
पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। साथ ही, उसे पहले से NPS में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कर्मचारी के पास यह विकल्प होगा कि वह NPS से UPS में स्विच करे और गारंटीड पेंशन के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का फायदा उठाए।
आवेदन करने के लिए कर्मचारी को अपने विभाग में इस योजना को चुनने का अनुरोध करना होगा। इसके लिए उसे अपने वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार भी 18.5% का योगदान करेगी। इससे पेंशन फंड मजबूत होगा और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।