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Government Car Rules : सरकारी गाड़ी में अधिकारियों की मस्ती अब खत्म ! Modi सरकार ने दिए हैं बड़े आदेश

मोदी सरकार अब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है. इसके तहत अब बाबू सरकारी वाहनों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
Government Car Rules : सरकारी गाड़ी में अधिकारियों की मस्ती अब खत्म ! Modi सरकार ने दिए हैं बड़े आदेश

मोदी सरकार अब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है. इसके तहत अब बाबू सरकारी वाहनों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। और यदि व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिक वाहन का उपयोग किया जाता है तो उसका भुगतान करना पड़ता है।

नए नियम के तहत 24 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त उपयोग का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा है।क्या है नया नियम?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 1 सितंबर, 2022 को जारी एक ऑफ-ऑफ मेमोरेंडम के अनुसार, सरकार ने सरकारी कारों की खरीद और उपयोग में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

सरकारी उपयोग के लिए 6 लाख रुपये (शुद्ध डीलर मूल्य) तक की कारें केवल सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं।

दिल्ली के सभी विभाग मौजूदा पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कारों से बदलने की संभावना तलाशेंगे। साथ ही जिन वाहनों के ठेके खत्म हो रहे हैं। इसे बदलने के लिए इलेक्ट्रिक कारों खरीदने का विकल्प तलाशा जाएगा।

मुख्यालय से बाहर जाने के लिए स्टाफ कारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है। नियंत्रण अधिकारी कार के उपयोग, मरम्मत आदि की लॉग बुक तैयार करेगा। लॉग बुक की हर माह संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जानी है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, स्टाफ कारों का उपयोग सीमित सीमा तक व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसके तहत हर महीने 500 किलोमीटर तक कार का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके लिए अधिकारी को हर महीने 3000 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा, अगर कार 500 किमी से अधिक निजी उपयोग के लिए उपयोग की जाती है, तो 24 रुपये प्रति किमी का शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकारी काम के लिए स्टाफ कारों में प्रति माह केवल 250 लीटर ईंधन का उपयोग किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टाफ कार की सुविधा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुखों को स्टाफ कारों की सुविधा भी मिलती है। जिनका वेतनमान वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे ऊपर है

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