Haryana News : हरियाणा सरकार ने दिए आदेश, इन लोगों की कटेगी पेंशन

वास्तव में, सरकार ने विभागों को उन कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो अयोग्य का चयन करने वाली समिति के सदस्य हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बरार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है।

उच्च न्यायालय को बताया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। अब तक अयोग्य लोगों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये 2022-23 में वसूल किए गए हैं।

हलफनामे में अदालत को सूचित किया गया है कि 13,477 अयोग्य, 17,094 गैर-मौजूद और 50,312 मृतक लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया था और तदनुसार, सीबीआई ने उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी निकाय विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे।