आपकी भी हो गई है शादी तो केंद्र सरकार महिलाओं को दे रही 3400 रुपये, जल्दी से कर दें अप्लाई
डिजिटल डेस्क : जिसमें सरकार देश की गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद करती है. इस स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को 3400 रुपये की सहायता देती है.
क्या है योजना?
आपको बता दें देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं के लिए सरकार कई तरह से आर्थिक सहायता देती है. आज हम ऐसी योजना के बारे में बताएंगे,जिसमें केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को ये राशि देती है. इस योजना का नाम जननी सुरक्षा योजना है. सरकार देश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजना चला रही है.
ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं
जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को 1400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 300 रुपये की राशि दी जाती है. वहीं, प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए भी 300 रुपये दिए जाते हैं.
शहरी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं
इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पर ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए ₹200 प्रदान किए जाएंगे.
और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए ₹200 प्रदान किए जाएंगे. इस तरह से कुल 400 रुपये दिए जाएंगे.
किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
- आवेदिका का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- निवास प्रमाण पत्र
- जननी सुरक्षा कार्ड
- सरकारी अस्पताल की ओर से जारी किया गया डिलीवरी सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे ले सकते हैं इस योजना का फायदा
- इस फॉर्म में आपको सभी जरूरी डिटेल्स फिल करनी होगी.
- इसके बाद में सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को साथ में अटैच करें.
- आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी या महिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जमा करना होगा.
कौन ले सकता है फायदा
इस योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो की गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. आपको बता दें सिर्फ 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को ही यह आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस आयु से कम की कोई भी गर्भवती महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है. केवल दो बच्चों को जन्म के समय ही आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं. इस योजना के तहत देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को ही फायदा मिलेगा.
