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Budget 2025-26: उत्तराखंड को आम बजट से मिली नई उम्मीदें, विकास को मिलेगी गति

उत्तराखंड के विकास को मिलेगी रफ्तार! बजट 2024 में राज्य को 15,902 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, साइबर सुरक्षा और AI में मिलेगी भागीदारी। जानें कैसे मिलेगा राज्य को फायदा।
Budget 2025-26: उत्तराखंड को आम बजट से मिली नई उम्मीदें, विकास को मिलेगी गति
Budget 2025-26: उत्तराखंड को आम बजट से मिली नई उम्मीदें, विकास को मिलेगी गति

देहरादून : उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जो उम्मीदें लगाई थीं, उसकी झलक हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय आम बजट में देखने को मिली है। इस बार केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

साइबर सुरक्षा और AI में उत्तराखंड की बड़ी भागीदारी

बजट पूर्व आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र (Center for Excellence) स्थापित करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए देशभर में पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इससे उत्तराखंड को भी टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।

अटल टिंकरिंग लैब से शिक्षा क्षेत्र में सुधार

बजट में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। इस पहल से उत्तराखंड के विद्यार्थियों को भी अत्याधुनिक तकनीकों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।

जल जीवन मिशन को समय सीमा विस्तार से राहत

राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत शेष कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए इसकी अवधि 2028 तक कर दी है। इससे राज्य में अधूरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य आसान होगा।

राज्यों के लिए पूंजीगत विकास को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का प्रावधान किया है, जो पिछले संशोधित अनुमान 1.25 लाख करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। इस ब्याजमुक्त योजना से उत्तराखंड को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी।

आयकर सीमा बढ़ने से नौकरीपेशा लोगों को राहत

इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के नौकरीपेशा वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ने से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड को इस बजट में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार का भी लाभ मिलेगा। बेहतर परिवहन सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे होम स्टे, स्टार्टअप और किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इस बजट से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलने की संभावना है। साइबर सुरक्षा, शिक्षा, जल जीवन मिशन, बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हुई घोषणाओं से राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

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