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रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं को राहत, 71 हजार लोगों को पीएम मोदी आज देंगे नियुक्ति पत्र

Harpreet । DHNN
22 Nov 2022 6:14 AM GMT
रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं को राहत, 71 हजार लोगों को पीएम मोदी आज देंगे नियुक्ति पत्र
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फाइल फोटो 

केंद्र ने 10 लाख खाली पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2023 की डेडलाइन सेट की थी। खास बात है कि महंगाई और बढ़ती कीमतों के अलावा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल उठता रहा है।

रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं को राहत मिलने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोजगार मेला के तहत करीब 71 हजार नियुक्ति पत्र बांटेंगे। खास बात है कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बीते अक्टूबर में भी 75 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नवनियुक्त व्‍यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर (गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) सौंपी जाएंगी।

पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती की जा रही हैं। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्‍न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही हैं।

कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की शुरुआत

PMO ने सोमवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है।

इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां तथा अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे जो उन्हें नीतियों के अनुकूल बनाने और नई भूमिकाओं में आसानी से बदलाव करने में मदद करेंगे।

उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए igotkarmayogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रमों का पता लगाने का भी मौका मिलेगा।

10 लाख नौकरियों का वादा

इस साल जून में ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया था कि अगले 1.5 साल में भारत सरकार 10 लाख नियुक्तियों के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। केंद्र ने 10 लाख खाली पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2023 की डेडलाइन सेट की थी।

खास बात है कि महंगाई और बढ़ती कीमतों के अलावा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठते रहे हैं।

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