देहरादून (17 अक्टूबर) : मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शनिवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया। शिमला बाईपास से लगे सेलाकुई में जहां करीब 20 बीघा जमीन पर बिना लेआउट पास कराई जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, वहीं धर्मपुर और कॉवली में मानकों की धज्जियां उड़ाकर बनाई जा रहीं बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से बिना मंजूरी अवैध प्लॉट काटकर बेचने वाले भू-माफिया में हड़कंप मच गया है।
सेलाकुई में गरजा बुलडोज़र, बीस बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सेलाकुई क्षेत्र में बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। न्यू हाईवे, शिमला बाईपास स्थित कल्याणपुर में देवेंद्र रावत और अन्य की ओर से लगभग 10 बीघा जमीन पर बिना किसी लेआउट मंजूरी के सड़कें और बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
इसी क्षेत्र में नवाज अली और एक अन्य भू-स्वामी द्वारा विकसित की जा रही 10 बीघा अन्य अनधिकृत कॉलोनी पर भी पीला पंजा चला। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और स्थानीय पुलिस तैनात रही, जिससे विरोध करने वालों के हौसले पस्त हो गए।
धर्मपुर और कॉवली में बहुमंजिला इमारतों पर जड़ा ताला
शहर के भीतर घनी आबादी वाले इलाकों में भी नक्शा पास कराए बिना खड़े किए जा रहे निर्माणों पर एमडीडीए ने शिकंजा कसा। धर्मपुर स्थित प्रगति विहार लेन नंबर छह में उपेन्द्र अग्रवाल द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को सीलिंग नोटिस तामील कराते हुए सील किया गया। वहीं मानसरोवर कॉलोनी, कॉवली में कैलाश, सतीश और हरीश डोभियाल द्वारा खड़े किए जा रहे अवैध बहुमंजिला ढांचे को भी मौके पर सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति और निर्धारित सेटबैक नियमों का उल्लंघन कर खड़े किए जा रहे ढांचे शहर के सीवरेज, ड्रेनेज और पार्किंग तंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं।
प्लॉट खरीदारों को प्रशासनिक चेतावनी, जांच के बाद ही भुगतान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुनियोजित विकास के विजन के तहत अवैध कॉलोनियों को किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों को आगाह किया कि जीवन भर की पूंजी लगाने से पहले संबंधित भूखंड की वैधानिक स्थिति और लेआउट स्वीकृति की जांच एमडीडीए कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से जरूर कर लें।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि शिकायतों और फील्ड सर्वे के आधार पर नियमित निगरानी हो रही है। बिना नक्शा पास निर्माण या अनधिकृत लेआउट पर आगे भी ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई बिना किसी रियायत के जारी रहेगी।
