देहरादून (17 अक्टूबर) : उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क स्कूल ड्रेस, बैग, जूते और साइकिल की धनराशि अब एक माह के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। शिक्षा निदेशालय स्थित विद्या समीक्षा केंद्र के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह अल्टीमेटम जारी किया।
सरकार ने केवल मौजूदा डीबीटी प्रक्रिया में तेजी लाने का ही फैसला नहीं लिया है, बल्कि महंगाई को देखते हुए छात्रों को मिलने वाले निःशुल्क टैबलेट, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते व साइकिल की अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए हैं।
सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी डीबीटी योजना की राशि
शिक्षा मंत्री ने समीक्षा के दौरान दो-टूक कहा कि सरकारी सहायता के अभाव में किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि डीबीटी ट्रांसफर की सभी तकनीकी व प्रशासनिक औपचारिकताएं 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएं। इसके साथ ही पीएम-श्री और समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रदेश भर में बनकर तैयार हुए आधुनिक आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण तुरंत करने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्र-छात्राओं को आधुनिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे का लाभ सत्र के बीच में ही मिल सके।
मेधावियों का अंतरराज्यीय भ्रमण और शिक्षकों की नई भर्तियां
बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को आगामी नवंबर माह में अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी तैनात होगा, जो जिलों के साथ समन्वय बनाकर छात्रों को देश के प्रमुख वैज्ञानिक, अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीकी, खेल और सांस्कृतिक संस्थानों का दौरा कराएगा।
इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर छात्रों को आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, एफआरआई, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी और कॉर्बेट नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। मंत्री ने प्राथमिक व माध्यमिक संवर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन व प्रांतीयकरण के काम को भी प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए।
कैबिनेट में जाएगा नया ढांचा और भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव
विभागीय पुनर्गठन को गति देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के नए संगठनात्मक ढांचे के गठन का प्रस्ताव भी अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने, सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) आयोजित करने और सहायता राशि की दरों में संशोधन को लेकर वित्त विभाग से तालमेल बिठाने को कहा गया है।
बैठक में शिक्षा सचिव ज्योति यादव, एससीईआरटी निदेशक वंदना गब्र्याल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सिमल्टी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत और देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल मौजूद रहे।
