7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जल्द आएगा एरियर का पैसा, जानिए तरीका

केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, कुछ राज्य अलग-अलग अवधि के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर रहे हैं।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जल्द आएगा एरियर का पैसा, जानिए तरीका
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

इसी कड़ी में गुजरात ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह भत्ता एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सैलरी (DA Hike Update) के साथ आएगा।

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लाखो कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा जो सातवें वेतन आयोग (7th pay commission update) के अंतर्गत आते हैं। इससे गुजरात के 4.71 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के (DA Hike news) इन बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये का वितरण करेगी।

तीन किस्तों में मिलेगा एरियर
 
1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक छह महीने के महंगाई भत्ते का बकाया सैलरी के साथ तीन किस्तों (Basic salary Hike) में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सैलरी में, मार्च और अप्रैल का एरियर (DA Arrear latest news) अगस्त की सैलरी में और मई और जून का एरियर सितंबर की सैलरी में शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने (7th pay commission latest news) से ही हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता एक जुलाई से बढ़ेगा लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होगा। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है।

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इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। बता दें कि एक केंद्रीय वेतन आयोग (DA Hike update) आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार सदन में बता चुकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission update) के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना अहम है कि नई सरकार में क्या इस पर फैसला होता है या नहीं।

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