7th Pay Commission : कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर आया नया अपडेट

नई दिल्ली, 08 सितम्बर , 2023 : केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आने वाले त्योहारों के दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी और पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाकर दी जाएगी।

रक्षाबंधन पर गुड न्यूज का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स अब आने वाले त्योहारों के दौरान सरकार की ओर से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। इसका लाभ 47.58 लाख कर्मचारियों और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 27000 से 70000 तक बढ़ोतरी होगी। वहीं भत्तों का भी लाभ मिलेगा।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने जुलाई का एआईसीपीआई इंडेक्स (aicpi index) जारी किया है। इसके मुताबिक यह 3.3 अंक बढ़कर जून के 136.4 अंक के मुकाबले 139.7 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद महंगाई भत्ते का स्कोर भी बढ़कर 47.14 फीसदी के स्तर को छू गया है।

हालांकि सितंबर से दिसंबर के आंकड़े आने वाले हैं। इसके बाद जुलाई से दिसंबर के महंगाई इंडेक्स के अंक तय करेंगे कि अगले साल 2024 में महंगाई भत्ते में कितना इजाफा किया जा सकता है। फिलहाल जुलाई की दरों का ऐलान होना बाकी है।

महंगाई भत्ते में जिस हिसाब से अंक बढ़े हैं, उसके हिसाब से महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी संभव है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 फीसदी दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर उछाल देखने को मिलेगा।

इसके साथ ही पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। मध्यप्रदेश में रहने वाले केंद्र सरकार के करीब एक लाख कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट में लगेगी मोहर

दिल्ली में इस समय G20 देशों की समिट चल रही है। इसके बाद 27 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलते ही इसे जुलाई 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त का एरियर अक्ट्बूर में दिया जा सकेगा।

केंद्र के बाद मध्यप्रदेश की बारी

केंद्र सरकार के समान ही मध्यप्रदेश में भी 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जब-जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है, राज्य सरकार भी अपने साढ़े आठ लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उसी अनुसार बढ़ाती है।