7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है सैलरी

7th pay commission news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी अटके पड़े डीए एरियर पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। 
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है सैलरी
📰 दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

चर्चा चल रही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा अकाउंट में डाल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब चर्चा है कि सरकार कुछ दिन बाद कर्मचारियों को लुभाने के लिए यह मांग पूरी कर सकती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं, जिस पर मुहर लगना बाकी है। सरकार ने आधिकारिक रूप से डीए एरियर की राशि भेजने पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है।

जानिए कितने महीने का आएगा डीए एरियर का पैसा

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कितने महीने का डीए एरियर आएंगी। आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार 18 महीने का डीए एरियर का पैसा अकाउंट में डालेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।

उच्च लेवल कर्मचारियों को करीब 2 लाख 18 रुपये तक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं जो किसी बड़े तोहफे की तरह होंगे। इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्चमारियों और पेंशनर्स को होने जा रहा है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।

केंद्र सरकार ने कोरोना के समय डेढ़ साल का डीए एरियर की रकम नहीं भेजी थी। इसके बाद से कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार मांग करते आ रहे हैं, जिसपर अब मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। वैसे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है।

कर्मचारियों को मिल रहा इतने डीए का लाभ

कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया था। बढ़ोतरी के बाद डीए अब 50 फीसदी हो गया, जो पहले 46 प्रतिशत मिल रहा था। 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में ठीक ठाक इजाफा देखने को मिलेगा, जो किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, सरकार हर साल डीए में दो बार इजाफा करती है, जिसकी दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं। बढ़ाए गए डीए की दरें 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी।

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