7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म, डीए में होगी बंपर बढ़ोतरी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employee and pensioners) के लिए नया साल बहुत ही महत्वपू्र्ण साबित होने वाला है. केंद्र सरकार (central government) की तरफ से डीए में बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे सैलरी लंबी छलांग लगाएगी. माना जा रहा है कि सरकार डीए (da) में 3 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. बढ़े हुए डीए की दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी.

इसका फायदा एक करोड़ से भी अधिक परिवारों को मिलने वाला है. सरकार मार्च-अप्रैल तक डीए (da) में इजाफा कर सकती है. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है. डीए से जुड़ी जरूरी बातें कर्मचारी नीचे जान सकते हैं.

डीए बढ़कर हो जाएगा कितने फीसदी?

केंद्र सरकार (central government) की तरफ से डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया गया तो यह बढ़कर 56 प्रतिशत तक हो जाएगा. इससे कर्मचारियों को सैलरी में बंपर फायदा मिलने वाला है. वैसे भी अक्टूबर 2024 तक AICPI का इंडेक्स 144.5 तक दर्ज किया जा चुका है. इसमें महंगाई भत्ता (da) 55.05% तक पहुंचेगा. अगले दो महीनों, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक, यह इंडेक्स 145.3 तक पहुंचने की संभावना है.

वहीं, जनवरी 2025 में DA 56 फीसदी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ होने की संभावना है. वहीं, डीए में 3% की बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में सीधा लाभ देखने को मिलेगा. वहीं, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 16,000 है, तो मौजूदा 53% DA के हिसाब से उन्हें साल भर में 8,480 अतिरिक्त मिलते हैं. अगली बढ़ोतरी दरों को 1 जनवरी से लागू किया जाना है, जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह होने वाला है.

8th Pay Commission पर क्या होगा?

अब सभी कर्मचारियों को 8th Pay Commission के गठन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन का ऐलान जल्द कर सकती है. चर्चा तो यहां तक कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले पूर्ण बजट में यह बड़ी सौगात दी जा सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी.

हालांकि, सरकार ने अभी इस पर पत्ते नहीं खोले हैं. अगर 8वें वेतन आयोग का गठन किया तो फिर साल 2026 में इसे लागू किया जाएगा. इससे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और सैलरी भी काफी अधिक हो जाएी. सरकार के खजाने पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है.