गरीब बच्चों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार देगी हर महीने 4000 रुपये

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के छात्र उठा सकेंगे।

4,000 रुपये प्रति माह

यह एक जनकल्याणकारी योजना है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है। जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता नहीं है और जिनके माता-पिता उन्हें पढ़ाने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार की ओर से 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

पात्रता

• आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और छात्र की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• प्रायोजन योजना के तहत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा हो या परिवार ने उन्हें छोड़ दिया हो।
• ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
• इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो बेघर और बेसहारा हैं।
• प्रायोजन योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जो बाल तस्करी, बाल विवाह या बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त हो चुके हों।
• प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
• इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो विकलांग हैं, लापता हैं या घर से भाग गए हैं।
• इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में निरुद्ध है।
• एचआईवी या एड्स से प्रभावित बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
• प्रायोजन योजना का लाभ ऐसे बच्चों को भी दिया जाएगा जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं।
• इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं।

स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों की आय सीमा भी तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 96,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में परिवार की वार्षिक या अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं होगा।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और वहां आवेदन पत्र जमा करना होगा।