इस FD पर मिल रहा है बंपर ब्याज, लेकिन निवेश से पहले जान लें ये बातें

Post Office Scheme: वैसे तो लोगों ने पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाओं में अपना पैसा लगाया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो लोगों के दिलों को छू जाती हैं।
इस FD पर मिल रहा है बंपर ब्याज, लेकिन निवेश से पहले जान लें ये बातें
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

यह स्कीम लोगों को कम समय में इतना ज्यादा रिटर्न देती है, जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं होती।

अब तक आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में निवेश करने पर आपको ज्यादा फायदा मिलता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी स्कीम है जो आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देती है।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करने पर आपको 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है और निवेश पर मिलने वाला पैसा आपको अमीर बनाता है। पोस्ट ऑफिस की उस योजना का नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है और आज आप इस योजना में निवेश करके एफडी योजना पर अधिक ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी

देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वह डाकघर की इस योजना में निवेश कर सकता है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त लोग 55 वर्ष की आयु में भी वीआरएस के माध्यम से अपनी योजना शुरू कर लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम) एफडी से ज्यादा ब्याज दर दे रही है, इसलिए आज के समय में इसे पहले से कहीं ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

 में आपको अपना निवेश न्यूनतम 1,000 रुपये से शुरू करना होगा और अधिकतम आप इस योजना में 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस निवेश से आप एफडी से अधिक ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं और मैच्योरिटी के समय बड़ी रकम प्राप्त कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करने पर आपको 8.2 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो एफडी स्कीम में दिए जाने वाले ब्याज से काफी ज्यादा है. एफडी योजना में निवेश करने पर आपको अधिकतम 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है, इसलिए इस योजना में यह ब्याज दर उससे कहीं अधिक है।

इसके अलावा इस योजना में निवेश करने पर आपको सरकार की ओर से आयकर में विशेष छूट का लाभ भी दिया जाता है। फिलहाल यह योजना लोगों को खूब पसंद आ रही है और लाखों लोगों ने इसमें निवेश भी किया है. इस योजना में फिलहाल जो ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है, वह 31 मार्च 2024 तक लागू है और उसके बाद ब्याज दरों में संशोधन कर इसे दोबारा लागू किया जाएगा।

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