सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी तय

7th Pay Commission : अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हैं। आपको बता दें जुलाई के महीने में डीए कंफर्म हो गया है। 
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी तय
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

सितंबर महीने के आखिर में इसका ऐलान किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें जनवरी महीने के एआईसीपीआई के आंकड़ों में उछाल देखा गया है।

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लेने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। जनवरी से डीए 50 फीसदी प्राप्त हो रहा है। जून के महीने में एआईसीपीआई में 1.5 अंकों की तेजी देखी गई थी। इसके बाद डीए में भी इजाफा हुआ था।

3 फीसदी बढ़ेगा डीए

आपको बता दें जनवरी से जून 2024 के बीच में इंडेक्स नंबर्स से तय हो गया है। कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए बढ़कर प्राप्त होगा। जून के एआईसीपीआई में 1.5 नंबर का उछाल देखा गया है। मई महीने में ये बढ़कर 139.9 अंक हो गया था। इसके बाद ये बढ़कर 141.4 पहुंच गया है। डीए का स्कोर 53.36 अंक हो गया है। डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने में इंडेक्स नंबर 138.9 अंक पर था इसके बाद डीए बढ़ने के बाद 50.84 फीसदी पहुंच गया था।

सितंबर महीने में होगा डीए का ऐलान

कर्मचारियों के लिए सितंबर महीने में डीए का ऐलान किया गया है। इसको जुलाई 2024 से ही इसको लागू किया जाएगा। वहीं पेमेंट के लिए डीए एरियर का पेमेंट कुछ महीनों में किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 53 फीसदी डीए पेमेंट किया गया होगा। सूत्रों के मुताबिक, इसका ऐलान 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। इसका ऐलान अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं किया गया है।

इतने महीनों का मिलेगा एरियर

सूत्रों के मुताबिक, डीए का ऐलान सितंबर के आखिर तक किया जाएगा। लेकिन इसकी पेमेंट अक्टूबर की सैलरी में हो सकती है। इस स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 3 महीने का एरियर प्रदान किया जाएगा। इस एरियर में पहले वाले डीए और नए डीए के बीच में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। इस समय 50 फीसदी की दर से डीए और डीआर प्राप्त हो रहा है। ये बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। इसमें 3 फीसदी का पेमेंट किया जाएगा।

क्या जीरो हो जाएगा डीए

अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या डीए जीरो हो जाएगा। डीए की कैलकुलेशन चलती रहेगी। इसको लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी सिफारिश नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50 फीसदी के आगे ही होगी।

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