इन 5 बैंकों पर RBI ने ठोका लाखों का जुर्माना, जानिये किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना?
बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब देश के बैंकों के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है. यही कारण है कि नियम तोड़ने वाले बैंकों पर आरबीआई के एक्शन की खूब खबरें आ रही हैं.
अब एक बार फिर आरबीआई का डंडा पांच बैंकों पर चला है. ये सभी सहकारी बैंक हैं. इन पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.
जिन बैंकों पर आरबीआई ने कार्रवाई की है उसमें इंदापुर को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक, पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है. रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है.
किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना?
पुणे के इंदापुर कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट खाते और मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियमों की अनदेखी के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मुंबई स्थित जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड क्रेडिट सूचना के नियमों का पालन न करने का दोषी पाया गया है.
इस कारण आरबीआई ने इस बैंक पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. महाराष्ट्र के सतारा के द पाटन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमों की अनदेखी करने पर 2 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा.
पुणे मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने के कारण 1 लाख रुपये फाइन लगाया गया है. पुणे नगर निगम सर्वेंट्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर निष्क्रिय खाते की सही जानकारी साझा न करने के कारण 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
कामकाज में दखल का नहीं इरादा
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक का बैंकों के कामकाज में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. सभी बैंकों पर कार्रवाई नियमों की अनदेखी के कारण की गई है. इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा. पांचों बैंक सामान्य रूप से कामकाज करते रहेंगे.
कुछ दिन पहले किया था एक बैंक का लाइसेंस रद्द
कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक के कामकाज पर 7 दिसंबर से पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह कार्रवाई बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए की गई है.