देहरादून, 01 अप्रैल (दून हॉराइज़न)। राजधानी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त निर्देशों के बाद जिले के सभी क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन कर दिया गया है।
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यह टीमें सीधे तौर पर गैस एजेंसियों के गोदामों और वितरण केंद्रों पर धावा बोल रही हैं। बुधवार को इन टीमों ने क्षेत्रवार सघन निरीक्षण किया, जहां एलपीजी की मांग, मौजूदा स्टॉक और आपूर्ति व्यवस्था की बारीकी से पड़ताल की गई।
प्रशासन का मुख्य फोकस इस बात पर है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के 100% होम डिलीवरी की सुविधा मिले। एजेंसियों के मनमाने रवैये और सिलेंडर की अवैध बिक्री पर लगाम कसने के लिए यह घेराबंदी की गई है।
गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या या कालाबाजारी की सूचना के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन का जाल बिछा दिया है। अब तक सरकारी टोल-फ्री नंबर 1077, लैंडलाइन नंबर 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर कुल 28 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
इन शिकायतों पर जिला खाद्य पूर्ति विभाग का कंट्रोल रूम रियल-टाइम एक्शन ले रहा है। खास बात यह है कि शिकायतों के निपटारे के साथ-साथ सिलेंडर की उपलब्धता पर भी अधिकारी पैनी नजर रख रहे हैं।
आंकड़ों की बात करें तो देहरादून में आज रिकॉर्ड स्तर पर वितरण हुआ है। जिले के 17,355 घरेलू उपभोक्ताओं और 661 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। वितरण का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।
वर्तमान में जिले के पास पर्याप्त ईंधन का बैकअप है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, अभी 34,786 घरेलू और 4,080 व्यावसायिक सिलेंडरों का बफर स्टॉक सुरक्षित है। मांग को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर का लोड भी लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि होटल-रेस्तरां कारोबार प्रभावित न हो।
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उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के अन्य जिलों की तुलना में देहरादून में गैस खपत का घनत्व सबसे अधिक है। पूर्व में भी गैस रिफिलिंग की चोरी और डिलीवरी बॉय द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूलने की खबरें आती रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए डीएम सविन बंसल ने इस बार ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है।
