देहरादून, 13 नवंबर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और घटिया राजनीति का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सबूतों के हवा-हवाई आरोप लगाना और फिर जवाबदेही से बच निकलना कांग्रेस नेता की पुरानी फितरत बन चुकी है।
पेगासस विवाद का किया जिक्र
दरअसल, यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश में फोन टैपिंग या जासूसी को लेकर सियासी बवाल मचा हो। महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के ताजा बयानों पर पलटवार करते हुए वर्ष 2019 के पेगासस जासूसी विवाद की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के ऐसे ही मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे। उस वक्त जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंचा, तो अदालत ने जांच के लिए तमाम नेताओं से उनके मोबाइल फोन जमा करने को कहा था।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि उस दौरान राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता अपना फोन जांच के लिए जमा करने के निर्देश पर आज तक पलटकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। असल में, उनका आरोप है कि जब अदालत ने जांच की पहल की, तब कांग्रेस नेताओं के पीछे हटने से देश के सामने उनके झूठ की पोल खुल गई थी।
‘फोन टैप करने में किसी की दिलचस्पी नहीं’
सियासी बयानबाजी के इस दौर में भाजपा ने कांग्रेस पर मुद्दों की कमी का कड़ा प्रहार किया है। महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में दो टूक कहा कि सच तो यह है कि राहुल गांधी का फोन टैप करने में किसी भी व्यक्ति या एजेंसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस नेता को इस तरह की निराधार और सनसनीखेज बयानबाजी करने के बजाय धरातल की सच्चाई का सामना करना चाहिए।
संबंधित खबरें
किसी भी सरकार या एजेंसी पर फोन टैपिंग का आरोप बेहद संगीन होता है। भट्ट के मुताबिक, ऐसे गंभीर आरोप लगाने के लिए पुख्ता और ठोस सबूतों का होना बेहद जरूरी है। यह मसला सिर्फ किसी एक सरकार के कामकाज का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश की व्यवस्था और वैश्विक छवि से भी जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि विश्वसनीयता के गंभीर संकट से जूझ रही कांग्रेस के पास अब केवल झूठ और भ्रम फैलाने की ही राजनीति बची हुई है।
सड़क के बजाय संसद में हो सार्थक बहस
राहुल गांधी द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस की मांग किए जाने पर भी भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में संवाद और किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा का सर्वोच्च मंच संसद ही है। ऐसे में किसी भी विषय पर सार्थक बहस सड़क पर खड़े होकर बयानबाजी करने के बजाय संसद के भीतर ही होनी चाहिए।
भाजपा नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को भले ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और संसदीय मर्यादाओं की खास चिंता न हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी दल के लिए संवैधानिक मूल्यों का सम्मान सर्वोपरि है। आगामी शीतकालीन सत्र से ठीक पहले जासूसी जैसे पुराने आरोपों का यह जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी तकरार और बढ़ने के आसार हैं।
भारत में फोन टैपिंग की अनुमति किस कानून के तहत मिलती है?
भारत में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट (1885) की धारा 5(2) और आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा व आपातकाल में एजेंसियां फोन टैप कर सकती हैं।
क्या आम नागरिक अपने फोन की टैपिंग की जांच करवा सकते हैं?
सीधे जांच का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संदेह होने पर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद अदालत की अनुमति से फॉरेंसिक जांच होती है।
पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी समिति बनाई थी?
सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता में तकनीकी और साइबर विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
