देहरादून, 31 जुलाई, 2026 (दून हॉराइज़न)।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। अलग-अलग विभागों के लिए कुल 227 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी सुल्तानपुर के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस चौकी के निर्माण कार्य के लिए कुल 241.48 लाख रुपये का प्रावधान तय किया गया है।
प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पहली किस्त के रूप में 96.59 लाख रुपये की नगद राशि तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर दी गई है। इस धनराशि से भवन निर्माण का काम तेजी से शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी देहरादून के न्यू कैंट रोड पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहां 1.650 किलोमीटर लंबे हिस्से को दो लेन से बढ़ाकर तीन लेन चौड़ा किया जाएगा।
सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाली बिजली लाइनों और वाटर सप्लाई पाइपलाइन को शिफ्ट करने का काम किया जाना है। इस यूटिलिटी और वाटर शिफ्टिंग के लिए 11.95 करोड़ रुपये की योजना का अनुमोदन दे दिया गया है।
सिंचाई विभाग के माध्यम से हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को गति दी जा रही है। मेले के भव्य आयोजन के मद्देनजर गंगा नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
हरिद्वार में चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम और गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएं किनारे पर भव्य घाट बनाए जाएंगे। इन घाटों के साथ ही श्रद्धालुओं के चलने के लिए अत्याधुनिक आस्था पथ का निर्माण भी किया जाएगा।
बाएं किनारे पर होने वाले इन तमाम निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं पर कुल 98.18 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सिंचाई विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिल चुकी है।
गंगा नदी के दाहिने किनारे पर भी बैरागी कैंप क्षेत्र के पास इसी तरह के बड़े निर्माण कार्य किए जाने की योजना है। चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम में बैरागी कैंप क्षेत्र में नए घाट और आस्था पथ बनाए जाएंगे।
दाहिने किनारे पर बनने वाले इन घाटों और आस्था पथ के निर्माण पर कुल 115.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। दोनों किनारों के इन प्रोजेक्ट्स से कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी।
राज्य के वीर सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए भी एक संवेदनशील और बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी जैसे उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले इन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इस मद के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सार्वजनिक निकायों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ा दी गई है। सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को मिलने वाली डीए की वर्तमान दर में सीधी बढ़ोतरी की गई है।
इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाकर अब 60 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ी हुई यह दर 01 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
