देहरादून, 8 जुलाई 2026 (दून हॉराइज़न)।
बीजापुर गेस्ट हाउस में बुधवार को राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार और दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे सिंघी ने प्रशासन और व्यापार जगत के बीच सीधे संवाद के लिए इस बैठक की अध्यक्षता की।
देहरादून के विभिन्न विभागों के व्यापार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड के उत्तराखंड सदस्य पंकज मैसोन ने राज्य के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व किया। अधिकारियों के सामने व्यापारियों के कल्याण और एमएसएमई सेक्टर की जमीनी दिक्कतें रखी गईं।
बैठक के एजेंडे में जीएसटी आधारित समस्याएं प्रमुख थीं। सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान नीतियों की समीक्षा हुई।
चेयरमैन सुनील सिंघी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। व्यापारियों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। हर महीने विशेष कैंप आयोजित करने की रूपरेखा तय की गई है।
इन मासिक कैंपों का उद्देश्य व्यापारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। लाभकारी नीतियों से व्यापार वर्ग को सीधे अवगत कराया जाएगा।
सुनील जे सिंघी ने उत्तराखंड सदस्य पंकज मैसोन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने शासन-प्रशासन के साथ मिलकर भविष्य में भी ऐसे कैंप लगाने का निर्देश दिया। नीतियां मध्यम वर्गीय व्यापारियों तक पहुंचनी अनिवार्य हैं।
पंकज मैसोन ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला दिया। उन्होंने राज्य के व्यापारियों की तरफ से जीएसटी थ्रेसहोल्ड लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने का सुझाव रखा।
पहाड़ी क्षेत्रों में कारोबार को जीवित रखने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की मांग उठाई गई। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी बैठक में शामिल किए गए।
व्यापारियों को विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद का मंच मिला। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां अधिकारियों से साझा कीं।
