देहरादून, 13 नवंबर : देहरादून में बजरंग दल ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार और हिरासत में बर्बरता को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के नेता विकास वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया है कि पुलिस पैसा लेकर अपराधों को दबा रही है और हिंदू कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर अमानवीय यातनाएं दे रही है। उन्होंने शहर के स्पा सेंटरों में पुलिस के संरक्षण में देह व्यापार चलने का भी सनसनीखेज दावा किया है।
कस्टडी में बर्बरता और साजिश का आरोप
बजरंग दल के कार्यकर्ता सिद्धार्थ बडोनी की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विकास वर्मा ने कहा कि कस्टडी में अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान जब वह सिद्धार्थ से मिले, तो युवक ने पुलिस की बर्बरता की दास्तां सुनाई। विकास वर्मा के मुताबिक, दूसरे युवक ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके गुदा द्वार में डंडा (रूलर) डाल दिया। इसके अलावा, प्रिंस चौक पर पुलिस की गाड़ी खराब होने के बाद जानबूझकर उन्हें पैदल मार्च कराया गया।
आरोप है कि सड़क किनारे खड़े होकर असामाजिक तत्वों ने, जिन्हें वर्मा ने ‘जिहादी मूल के लोग’ करार दिया, उन्हें लुटेरा कहकर उनका अपमान किया। वर्मा ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि पुलिस खुद तीन अलग-अलग एंगल से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रही थी, ताकि सरकार और संगठन को बदनाम किया जा सके।
पटेल नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
पुलिस के रवैये की पोल खोलने के लिए विकास वर्मा ने पटेल नगर क्षेत्र का एक उदाहरण सामने रखा। उन्होंने बताया कि चार महीने पहले इलाके में करंट लगने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। पीड़ित माँ चार महीने से थाने के चक्कर काट रही है और मानवाधिकार आयोग तक जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।
दरअसल, विकास वर्मा का कहना था कि जब लोग पूछते हैं कि बजरंग दल कानून अपने हाथ में क्यों लेता है, तो उसका कारण यही पुलिसिया तंत्र है जो पीड़ितों को न्याय नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के हर थाने को पता है कि कहाँ नशा बिक रहा है और कहाँ देह व्यापार हो रहा है, लेकिन सब कुछ पैसों के लेन-देन में दबा दिया जाता है।
संबंधित खबरें
स्पा सेंटरों में देह व्यापार और पुलिस पर मिलीभगत का दावा
शहर में चल रहे स्पा सेंटरों को लेकर भी बजरंग दल ने पुलिस को सीधे कटघरे में खड़ा किया। वर्मा ने आरोप लगाया कि देहरादून के स्पा सेंटरों में थाईलैंड और बैंकॉक की तर्ज पर काम हो रहा है। स्थानीय मासूम बच्चियों को पैसे के लालच में इस धंधे में धकेला जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की एक नीति के तहत उत्तराखंड में इसे अघोषित रूप से संरक्षण दिया जा रहा है।
अपनी सरकार के सवाल पर दिया यह जवाब
जब पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रदेश में उनकी ही (भाजपा) सरकार है, फिर भी पुलिस पर लगाम क्यों नहीं लग रही, तो वर्मा ने इसका बचाव करते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “सरकार नवजात शिशु की तरह है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसे स्तनपान नहीं कराती।” उन्होंने माना कि प्रदेश बड़ा है और हर बात तुरंत सरकार तक नहीं पहुंचती, इसलिए उन्हें मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखनी पड़ी।
सिद्धार्थ बडोनी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है जो समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है। विकास वर्मा ने माना कि वह यह नहीं कह रहे कि कोई गलती नहीं हुई होगी, लेकिन शहर के बीचों-बीच दोपहर 3 बजे लूट और डकैती का अपराधी बना देना पूरी तरह से गलत है।
उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि थानों में आम आदमी के साथ होने वाले बुरे बर्ताव की सच्चाई खुद जाकर देखनी चाहिए, तभी पुलिस का यह क्रूर चेहरा समाज के सामने पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।
पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना या थर्ड डिग्री टॉर्चर होने पर शिकायत कहाँ करें?
पीड़ित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी (PCA) में सीधे ऑनलाइन या लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर थाना पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दे, तो कानूनी विकल्प क्या हैं?
आप सीधे एसएसपी (SSP) को लिखित शिकायत दे सकते हैं। वहां भी सुनवाई न होने पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट के जरिए एफआईआर के आदेश कराए जा सकते हैं।
स्पा सेंटरों के संचालन के लिए उत्तराखंड में क्या कानूनी नियम हैं?
राज्य में स्पा संचालन के लिए पुलिस और प्रशासन का वेरिफिकेशन, सीसीटीवी की अनिवार्यता और लेबर लॉ का पालन जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कार्रवाई करती है।
