दून हॉराइज़न, देहरादून (11 सितंबर): सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और अधिवक्ताओं से जुड़े 10 बड़े प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई।
राज्य सरकार ने लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों को सीधी राहत दी है, तो वहीं पदक विजेता एथलीटों को सरकारी सेवा में सीधी एंट्री देने के लिए सेवा नियमावली से जुड़े अहम प्रावधान पास किए हैं।
एमबीबीएस इंटर्न्स का मानदेय 25 हजार, आंदोलन थमा
राजकीय मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर (MBBS Interns) बीते कई दिनों से कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से मिले आश्वासन के बाद अब कैबिनेट ने स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।
छात्र हालांकि दिल्ली और केंद्रीय संस्थानों की तर्ज पर 30 हजार रुपये की मांग पर अड़े थे, लेकिन सरकार ने फिलहाल 8 हजार रुपये की एकमुश्त बढ़ोतरी कर इस गतिरोध को खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ों भावी डॉक्टरों को तुरंत वित्तीय संबल मिलेगा।
खिलाड़ियों को 6 विभागों में 283 नौकरियां, व्यायाम शिक्षकों के 33 पद आरक्षित
प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को पलायन से रोकने के लिए खेल नीति 2021 (Sports Policy) के तहत बड़ा ढांचागत कदम उठाया गया है। गृह, परिवहन, वन, खेल, युवा कल्याण और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 283 पदों को विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 पदों को सीधे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। वर्षों से पदक जीतकर भी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए यह सीधा रास्ता खोलेगा।
हरिद्वार को नया ईएसआई अस्पताल, वकीलों की फीस में सुधार
औद्योगिक नगरी हरिद्वार में श्रमिकों और कर्मचारियों की बेहतर चिकित्सा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI Hospital) को 15 एकड़ जमीन आवंटित करने की हरी झंडी दी गई है। यह भूमि निदेशालय की मौजूदा जमीन के समीप ही दी जाएगी, जिससे सिडकुल क्षेत्र के लाखों कामगारों को रेफरल की झंझट से मुक्ति मिलेगी।
न्यायिक मोर्चे पर भी सरकार ने अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क ढांचे को वर्षों बाद पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
अन्य फैसलों में देहरादून स्थित जीएमवीएन पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को हस्तांतरित करने का निर्णय हुआ। जेल प्रशासन को मजबूती देने के लिए कारागार विभाग में अपर महानिदेशक (ADG Prisons) का एक कैडर पद स्वीकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र के पटल पर रखने की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई।
