देहरादून, 13 नवंबर : उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की संपत्ति का विवाद अब बड़ा सियासी रूप ले चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्री के पति द्वारा उठाए गए 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति के मुद्दे पर धामी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग उठाई है।
‘बंटी-बबली’ विवाद से खुला 210 करोड़ का राज
दरअसल, यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब खुद मंत्री रेखा आर्या के पति ने अपनी पत्नी की संपत्तियों को लेकर बड़े दावे किए। हरीश रावत ने इसी का हवाला देते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति पर जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उन्होंने साफ किया कि 210 करोड़ की संपत्ति का यह खुलासा किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया है, बल्कि मंत्री के ही पति ने किया है।
पूर्व सीएम ने हल्द्वानी-बरेली रोड पर स्थित एक आलीशान फार्म हाउस और विशाल कोठी का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इसका मालिक कौन है। उन्होंने बताया कि इस गेस्ट हाउस की तुलना सीधे मुख्यमंत्री आवास से की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बन रही टाउनशिप और ऊधमसिंह नगर की संपत्तियों की भी तत्काल जांच की मांग की।
धामी की चुप्पी पर दागे सीधे सवाल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस पूरे प्रकरण में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की खामोशी पर भी निशाना साधा है। रावत ने कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को इस भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी थी। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर ‘बंटी और बबली’ के बीच संपत्तियों को लेकर यह विवाद नहीं उभरता, तो पता नहीं यह कथित लूट कब तक जारी रहती।
आक्रामकता दिखाते हुए रावत ने चुनौती दी कि अगर सरकार को लगता है, तो वह मेरी और मेरे परिवार की (जिन्हें वह तंज में ‘मेरी बबलियां’ कहते हैं) संपत्तियों की भी जांच करवा ले। रावत ने स्पष्ट कहा कि उनके पास 210 करोड़ ही नहीं, बल्कि सरकार के अंदर की और भी कई जानकारियां मौजूद हैं क्योंकि सत्ता के गलियारों में उनके भी सूत्र हैं।
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डेनिस शराब नीति पर भी दी सफाई
दूसरी तरफ, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ‘डेनिस शराब’ को लेकर हरीश रावत पर पलटवार किया जा रहा था। इस पर भी उन्होंने अपनी स्थिति साफ की है। रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल में बनाई गई शराब नीति असल में उत्तराखंड की बागवानी और कृषि को मजबूत करने का एक प्रयास था। इस नीति के तहत स्थानीय फलों, सब्जियों और गन्ने का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट्स दिए गए थे।
उन्होंने दावा किया कि इस फैसले की वजह से बंद होने की कगार पर खड़ी लक्सर शुगर मिल समेत दो चीनी मिलों को भारी लाभ हुआ था। साथ ही टनकपुर और कर्णप्रयाग मंडी से जुड़े किसानों को सीधा फायदा पहुंचा था।
अपनी सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए रावत ने गोवा की मशहूर काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और फ्रांस व रूस की शराब नीतियों का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि दुनियाभर में स्थानीय उत्पादों को इसी तरह प्रमोट किया जाता है। अपनी बात खत्म करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता ने धामी सरकार को खुली चुनौती दी है कि वह उनके उस कार्यकाल और शराब नीति की भी जांच करवा कर देख ले।
उत्तराखंड में मंत्री या विधायक के भ्रष्टाचार की शिकायत कहां की जा सकती है?
राज्य में आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार की शिकायत सतर्कता विभाग (Vigilance Department) या लोकायुक्त कार्यालय में साक्ष्यों के साथ दर्ज कराई जा सकती है।
चुनाव आयोग के नियमों के तहत मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा कब देना होता है?
जवाब: जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले एफिडेविट में अपनी और अपने परिवार की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य है।
उत्तराखंड में स्थानीय फलों से बनने वाली शराब को कानूनी रूप से क्या कहा जाता है?
राज्य सरकार सेब, माल्टा और नाशपाती जैसे पहाड़ी फलों से बनी वाइन को ‘हॉर्टिकल्चर वाइन’ के रूप में प्रमोट करती है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलता है।
