देहरादून, 27 जुलाई 2026 (दून हॉराइज़न)।
Jobs in Uttarakhand : उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने साल 2026 में बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई रोजगार योजना जमीन पर उतारी है। इसमें बीच में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को तकनीकी कोर्स के जरिए हुनरमंद बनाया जाएगा। सरकार फ्री ट्रेनिंग देकर सीधा नौकरी के अवसर उपलब्ध कराएगी।
राज्य का कौशल विकास विभाग ऐसे युवाओं का डेटाबेस तैयार कर रहा है जिनके पास कोई पारंपरिक डिग्री नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उद्योगों की वर्तमान जरूरत के हिसाब से मैनपावर तैयार की जाएगी। स्थानीय फैक्ट्रियों और कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रशिक्षित युवा सीधा काम के लिए मिल सकेंगे।
योजना का सीधा फोकस उन लोगों पर है जिनकी शिक्षा किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई। विभाग इन ड्रॉपआउट युवाओं को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख रहा है। बिना डिग्री वाले युवाओं को रोजगार के बाजार में वापस लाने का यह एक सीधा प्रयास है।
पहले चरण में राज्य के सात जिलों का चयन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए हुआ है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, चमोली और नई टिहरी के युवा सीधा योजना से जुड़ेंगे। पर्वतीय और मैदानी जिलों का यह मिश्रण स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने का काम करेगा।
शैक्षिक योग्यता के मानक बेहद आसान रखे गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुके युवा योजना में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। 15 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष तक के लोग इसमें अपना पंजीकरण कराने के पात्र होंगे। किशोरों से लेकर अधेड़ उम्र के लोगों को रोजगार का समान मौका दिया गया है।
कौशल विकास विभाग ने ट्रेनिंग का समय तीन से चार महीने निर्धारित किया है। इस छोटी अवधि में युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार मशीनरी, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी काम सिखाए जाएंगे। कोर्स खत्म होते ही सीधे प्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी।
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। युवा सीधा https://uksds.uk.gov.in/CandidateRegistration/ लिंक खोलकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट https://uksds.uk.gov.in/ पर सभी कोर्स और योग्यता की पूरी लिस्ट अपलोड हो चुकी है।
दूरस्थ इलाकों के युवाओं की सुविधा के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 18008902414 जारी किया गया है। इंटरनेट की सुविधा न होने पर उम्मीदवार फोन कॉल के जरिए अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। विभाग की हेल्पलाइन टीम कार्यालय समय पर हर जानकारी उपलब्ध करा रही है।
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग की इस नई नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री धारकों तक अपनी पहुंच सीमित नहीं रखेगा। पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए छात्रों को भी उनके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है।
तकनीकी ट्रेनिंग के साथ रोजगार के नए अवसर राज्य की अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान देंगे। स्किल्ड लेबर की कमी झेल रहे स्थानीय उद्योगों को अब दूसरे राज्यों से मैनपावर नहीं बुलानी पड़ेगी। हर जिले का युवा अपने घर के पास ट्रेनिंग लेकर औद्योगिक इकाइयों में अपनी सेवाएं दे सकेगा।
