देहरादून, 3 जून 2026 (दून हॉराइज़न)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शामिल देहरादून की आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA Dehradun) ने सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण ने सभी संबंधित विभागों को जून 2026 तक हर हाल में लंबित काम पूरे करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया है लेकिन अब तक अपनी जगह खाली नहीं की है, उनके निर्माण बलपूर्वक ध्वस्त किए जाएंगे।
बुधवार को एमडीडीए सभागार में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें साफ किया गया कि राजधानी के व्यावसायिक भविष्य को दिशा देने वाले इस प्रोजेक्ट में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुआवजा लेने वालों पर सख्ती
समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ प्रभावितों ने प्राधिकरण से प्रतिकर (मुआवजा) तो ले लिया है, लेकिन उन्होंने अब तक अपने निर्माण नहीं हटाए हैं। इस पर एमडीडीए उपाध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह खुद मौके का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद नियमानुसार बलपूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक हित से जुड़ी इस परियोजना में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।
बुधवार और शनिवार को होगी रजिस्ट्री
प्रभावित परिसंपत्तियों की रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बचे हुए मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। इसके लिए अब से हर बुधवार और शनिवार को विशेष रूप से रजिस्ट्री का काम किया जाएगा ताकि प्रभावित परिवारों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
PWD को मिलेंगे 18 करोड़ रुपये
मौजूदा आढ़त बाजार क्षेत्र से बिजली लाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शिफ्ट करने के काम में भी तेजी लाई जाएगी। शासन से इसके लिए करीब 18 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। बैठक में यह धनराशि तत्काल लोक निर्माण विभाग (PWD) को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए, ताकि तकनीकी काम जल्द शुरू हो सके।
आढ़त बाजार के साथ-साथ ‘आलयम आवासीय योजना’ की प्रगति भी जांची गई। प्राधिकरण ने इसके बचे हुए निर्माण कार्य भी जून तक पूरे कर पात्र लाभार्थियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि विभागीय समन्वय को मजबूत किया गया है। सभी निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की शिफ्टिंग की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि तय समयसीमा के भीतर प्रभावितों को लाभ दिया जा सके। बैठक में वित्त नियंत्रक संजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता अतुल गुप्ता, लोनिवि के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता मुकेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
