देहरादून (15 अक्टूबर) : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अनुकृति गुसाईं ने विपक्षी दल पर दिवंगत बेटी के नाम पर गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े क्षत्रपों के बीच इन दिनों दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए केवल खोखली नारेबाजी और दिखावे का रुदन करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने दो टूक कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने केवल कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि ठोस पैरवी करके कातिलों को उम्रकैद की सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
दिल्ली को खुश करने के लिए नारेबाजी की होड़
मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के सरोकारों से पूरी तरह कट चुके हैं। अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने और दिल्ली में बैठे अपने शीर्ष आकाओं की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के क्षत्रप एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
अनुकृति गुसाईं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का मकसद न्याय दिलाना नहीं, बल्कि संवेदनशील घटना की आड़ में जनता के बीच भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। प्रदेश की जागरूक जनता विपक्ष के इस दोहरे चरित्र और ड्रामेबाजी को भली-भांति समझ चुकी है, इसलिए इनके किसी भी दुष्प्रचार का कोई असर नहीं होने वाला।
गांव जाकर सौंपा चेक, परिजनों को सरकारी नौकरी
राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि धामी सरकार पहले दिन से ही पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी रही है। प्रशासनिक स्तर पर हर फैसला परिजनों की सहमति और संतुष्टि के आधार पर लिया गया। पीड़ित परिवार की मांग का सम्मान करते हुए सरकार ने अदालत में सरकारी अधिवक्ता तक बदले और परिजनों की भावना के अनुरूप सीबीआई जांच तक के आदेश जारी किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं अंकिता के पैतृक गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके साथ ही दिवंगत बेटी के पिता और भाई को सरकारी नौकरी देकर संकट के समय में परिवार को पूरा संबल प्रदान किया।
सबूत हैं तो जांच एजेंसियों के सामने लाएं
विपक्ष के अनर्गल आरोपों को चुनौती देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं के पास कोई भी नया या ठोस सबूत है, तो वे मीडिया में सस्ती लोकप्रियता बटोरने के बजाय सीधे पुलिस, एसआईटी या न्यायालय के समक्ष पेश करें। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार की सख्त कानूनी घेराबंदी का ही नतीजा रहा कि अदालत में आरोपियों को कभी जमानत नहीं मिल सकी और जांच टीम की पुख्ता चार्जशीट के दम पर तीनों अभियुक्तों को अदालत से उम्रकैद की सजा हुई।
उन्होंने साफ किया कि धामी सरकार का रुख पहले दिन से स्पष्ट रहा है कि अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे कानून के तहत सख्त से सख्त सजा भुगतनी ही पड़ेगी।
