देहरादून, 28 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। सोमवार को आयोजित प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹968 करोड़ 5 लाख के बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा आवासीय समस्याओं को सुलझाने और शहर के सौंदर्य को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा।
गढ़वाल मंडल आयुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि एमडीडीए ₹268.09 करोड़ की लागत से नया लैंड बैंक तैयार करेगा। इस भूमि पर धोरण और रिस्पना नदी के किनारे नई आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी, जहां आम लोगों को किफायती दरों पर आवासीय और कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रमुख विकास परियोजनाओं पर मुहर
प्राधिकरण ने इस वर्ष के व्यय के लिए ₹852.92 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें शहर की ट्रैफिक और पर्यटन व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं:
- ऋषिकेश पार्किंग: ऋषिकेश में बन रही बहुमंजिला पार्किंग के लिए ₹105 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है।
- आवासीय क्षेत्र: धौलास आवासीय योजना के लिए ₹65 करोड़, आमवाला तरला के लिए ₹15 करोड़ और आढ़त बाजार योजना के लिए ₹17 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन व पर्यावरण: मसूरी में ₹56 करोड़ की लागत से ईको पार्क और हरिपुर कालसी में यमुना घाट के सौंदर्यीकरण के लिए ₹7.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
आय और भविष्य की योजनाएं
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण को नक्शों की फीस और आईएसबीटी से लगभग ₹76 करोड़ सहित कुल ₹968 करोड़ की आय होने का अनुमान है। बैठक में ईको रिजॉर्ट, होटल और व्यावसायिक निर्माण से जुड़े मानचित्रों को भी स्वीकृति दी गई, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय के अनुसार, प्राधिकरण का लक्ष्य केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि देहरादून को एक संतुलित और हरित शहर बनाना है। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (संशोधित) को राज्य सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अपना लिया गया है।
