गैरसैंण (27 अक्टूबर) : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट के जरिए सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत सहारा दिया है। बजट में सबसे बड़ा फोकस अस्पतालों में कैशलेस इलाज की निरंतरता और शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक के विस्तार पर रखा गया है। आम जनता को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज देने वाली अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों के लिए संचालित राज्य स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के बकाए और सुचारु संचालन के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त इलाज को 225 करोड़ की संजीवनी
विधानसभा के पटल पर रखे गए अनुपूरक बजट में आम नागरिकों की अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये तथा राज्य कार्मिकों व पेंशनरों के गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सीमांत और मैदानी जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के पूंजीगत विकास मद में करीब 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि से पर्वतीय अंचलों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और नए भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जा सकेगा।
डिजिटल शिक्षा और मुफ्त कोचिंग से संवरेगा युवाओं का भविष्य
सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के मकसद से डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अध्ययनरत मेधावियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की राह आसान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ के तहत 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बजट से 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं के लिए सरकारी स्तर पर निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
खेल विवि से लेकर आंगनबाड़ी मानदेय तक बजट पर मुहर
राज्य में खेल संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देते हुए खेल विश्वविद्यालय के लिए 35 करोड़ और चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों को 8 करोड़ तथा छात्रवृत्ति के लिए 5.50 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके साथ ही पोषण अभियान को 60 करोड़, निराश्रित विधवा पेंशन को 27 करोड़ और भोजन माताओं के मानदेय मद में 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अनुपूरक बजट की यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में जनहित से जुड़ी योजनाओं को निर्बाध गति देने का काम करेगी।
