देहरादून, 09 नवंबर : उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और अमर शहीदों को नमन किया। सोमवार को देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम धामी ने भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास का खाका खींचते हुए पहाड़ से पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया।
आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है राज्य
दरअसल, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। राज्य गठन के 26 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पृथक राज्य के लिए जान गंवाने वाले लोगों के सर्वोच्च बलिदान को गहराई से याद किया। दशकों तक चले पृथक राज्य के आंदोलन का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा, ‘उत्तराखंड राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का ही परिणाम है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बड़े जन-आंदोलन में केवल किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि राज्य की मातृशक्ति, छात्रों, युवाओं और पूर्व सैनिकों सहित समाज के हर तबके ने अपना ऐतिहासिक योगदान दिया था। इन्ही लोगों के सामूहिक संकल्प और सड़कों पर किए गए संघर्ष से एक अलग पहाड़ी राज्य का सपना हकीकत में बदल सका।
विकास और बुनियादी ढांचे को मिली नई रफ्तार
उत्तराखंड के 26 साल के सफर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इन वर्षों में प्रदेश ने कई प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियों का डटकर सामना किया है। आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। असल में, मौजूदा सरकार का पूरा फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मार्गदर्शन में राज्य के भीतर सड़क, रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यटन के क्षेत्र में काफी तेजी से काम हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों से लेकर सीमांत गांवों तक कनेक्टिविटी सुधारी जा रही है। सरकार की स्पष्ट कोशिश है कि दूरस्थ और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे, ताकि पहाड़ के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।
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पलायन पर रोक और रोजगार पर सरकार का फोकस
पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड की सबसे पुरानी और गंभीर समस्या पहाड़ों से होने वाला पलायन रही है। खाली होते गांवों के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना और गांवों से हो रहे पलायन पर सख्ती से लगाम लगाना शासन के मुख्य एजेंडे में शामिल है। सरकार इसी दिशा में निरंतर अपनी नई नीतियां बना रही है ताकि युवाओं को रोजगार के लिए पहाड़ से बाहर न जाना पड़े।
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास, सचिव युगल किशोर पंत, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल भी शहीद स्मारक पर मौजूद रहे। अपने संबोधन के अंत में सीएम धामी ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल पहचान को सहेजते हुए इसे देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक आदर्श प्रदेश का निर्माण करना ही उनके प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना कब हुई थी?
उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था।
राज्य स्थापना के समय इसका आधिकारिक नाम क्या था?
साल 2000 में स्थापना के वक्त इस राज्य का नाम ‘उत्तरांचल’ रखा गया था, जिसे जनवरी 2007 में बदलकर ‘उत्तराखण्ड’ कर दिया गया।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में किन घटनाओं को प्रमुखता से याद किया जाता है?
पृथक राज्य की मांग के दौरान हुए खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा गोलीकांड को राज्य आंदोलन के सबसे बड़े बलिदान के रूप में याद किया जाता है।
