ऋषिकेश, 10 नवंबर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के चार जिलों को 9 देवभूमि रजत जयंती पार्क की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने अकेले देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात अलग-अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शहरों को साफ-सुथरा बनाने की मुहिम के तहत मौके से 8 नए कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
कूड़े के ढेरों की जगह लेंगे आधुनिक पार्क
दरअसल, राज्य स्थापना के 25वें वर्ष (रजत जयंती) के मौके पर सरकार ने शहरों के खाली और वीरान पड़े स्थानों का कायाकल्प करने का फैसला लिया था। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के 9 नगर निकायों में ये पार्क तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जिन जगहों पर पहले सिर्फ कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, वहां अब हरियाली होगी। इन पार्कों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों के खेलने से लेकर बुजुर्गों के टहलने और युवाओं के योग करने तक की सुविधा एक ही जगह मिल सके। इनमें स्थानीय वनस्पतियों के साथ उत्तराखंड की लोक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी।
109 एकड़ जमीन को किया गया कचरा मुक्त
शहरी विकास और स्वच्छता के मोर्चे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम आंकड़े सामने रखे। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय अब खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार ने ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन हासिल कर लिया है। असल में, सरकार पुराने कचरे का निस्तारण कर रही है, जिससे अब तक लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के लायक बनाया जा चुका है। शहरों में निकलने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो रहा है। रुद्रपुर और मसूरी जैसे शहरों में तो कचरे से बायोगैस तक बनाई जा रही है। वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था लागू कर 60 हजार किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा वापस इकट्ठा किया गया है।
महाकुंभ 2027 और डिजिटल स्वच्छता पर फोकस
सुशासन और नागरिक सुविधाओं को आसान बनाने के लिए सरकार तकनीक का सहारा ले रही है। नागरिकों को नगर निगम के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके जरिए संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी जरूरी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। आगामी कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में एक नई डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। सरकार ने 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये का एक विस्तृत स्वच्छता प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए जा रहे हैं।
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घर-घर जल और पक्के मकान का लक्ष्य
बुनियादी सुविधाओं का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने बताया कि अमृत योजना के पहले चरण में 151 में से 148 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिससे 72 हजार घरों तक नल का पानी पहुंचा है। अब अमृत 2.0 के तहत 650 करोड़ रुपये से 40 हजार नए घरों को जोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश सहित कई चुनिंदा शहरों में पेयजल और सीवरेज के लिए 874 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 62 हजार घर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 50 हजार से ज्यादा परिवारों को उनके पक्के मकान की चाबी सौंपी जा चुकी है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने रोजगार और कानून व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले पांच सालों में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता (UCC) और सख्त भू-कानून जैसे फैसलों को राज्य के मूल स्वरूप को बचाने के लिए जरूरी बताया।
देवभूमि रजत जयंती पार्क किन जिलों में बनाए गए हैं?
ये विशेष पार्क देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के 9 अलग-अलग नगर निकायों में विकसित किए गए हैं।
नगर निकायों की सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल काम करेगा?
सरकार ने ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे दाखिल-खारिज, संपत्ति कर और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी।
कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार में क्या खास तैयारी हो रही है?
कुंभ के दौरान देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार में एक हाई-टेक ‘डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली’ विकसित की जा रही है।
