8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की देरी से न हों परेशान, जानिए कैसे मिलेगा पूरा एरियर

केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Government employee) इसके लागू होने की राह देख रहे हैं। यह नया वेतन आयोग करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।

जानकारों की मानें तो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) के आधार पर बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनकी आय में अच्छा-खासा इजाफा होगा।

शुरुआत में ऐसा अनुमान था कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of 8th Pay Commission) लागू कर सकती है। लेकिन अब ताजा जानकारी से पता चल रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित तारीख से इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने भरोसा दिलाया है कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि इसकी घोषणा एक साल पहले ही हो चुकी है। फिर भी, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को स्पष्ट नहीं किया है, जिसके चलते 2026 की शुरुआत में इसके लागू होने पर संदेह बना हुआ है।

जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी वेतन आयोग को लागू करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट को उसकी शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) और रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) जैसे विभागों से सलाह लेता है। सूत्रों के मुताबिक, भले ही सिफारिशें लागू करने में कुछ समय लगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

भारत में हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, और अब तक सात आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म होने जा रहा है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया इस साल से शुरू होगी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे (8th Pay Commission salary structure) में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी (8th Pay Commission minimum salary increase) 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 37,440 रुपये हो सकती है, और पेंशन 9,000 से बढ़कर 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना (8th Pay Commission implementation) आसान नहीं होगा। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 के केंद्रीय बजट में इसके लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया था। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के दस साल पूरे होने के बाद ही नया आयोग लागू हो सकेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसमें देरी होती भी है, तो कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा। सरकार देरी के हिसाब से एरियर देकर उनकी भरपाई करेगी।