PM Kisan 20वीं किस्त कब आएगी? जानिए आपके खाते में पैसा आने की पक्की तारीख!

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना (PM-Kisan) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 19 किस्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी हैं, और अब सभी की नजर 20वीं किस्त पर टिकी है।

अगर आप भी इस योजना (PM-Kisan) के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए, जानते हैं कि 20वीं किस्त कब आएगी और इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा।

20वीं किस्त कब तक आएगी?

सूत्रों की मानें तो पीएम किसान योजना (PM-Kisan) की 20वीं किस्त जून 2025 के तीसरे या चौथे हफ्ते में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकती है। कुछ खबरों में 20 जून 2025 तक राशि आने की संभावना जताई गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक करें और अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेज पर नजर रखें।

ई-केवाईसी: किस्त का पहला कदम

20वीं किस्त समय पर पाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनकी किस्त रुक सकती है। आप इसे दो तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर, जहां आपको केवल आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। दूसरा, आप खुद पीएम किसान पोर्टल पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह छोटा-सा कदम आपकी किस्त को समय पर सुनिश्चित करता है।

जमीन का सत्यापन भी जरूरी

किस्त पाने के लिए सिर्फ ई-केवाईसी ही काफी नहीं है। किसानों को अपनी जमीन का सत्यापन (Land Verification) भी करवाना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी के नाम पर वास्तव में कृषि भूमि दर्ज है। देश के 14 राज्यों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत यह काम तेजी से चल रहा है। अब तक 6.1 करोड़ किसानों को डिजिटल किसान आईडी (Farmer ID) दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों को यह यूनिक आईडी मिल जाए। 

किसान आईडी के क्या हैं फायदे?

डिजिटल किसान आईडी (Farmer ID) किसानों के लिए कई मायनों में मददगार है। इसके जरिए किसान आसानी से कर्ज ले सकते हैं, फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं, और दूसरी सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का फायदा तेजी से प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे ज्यादा किसान आईडी उत्तर प्रदेश (1.3 करोड़), महाराष्ट्र (99 लाख), मध्य प्रदेश (83 लाख), राजस्थान (75 लाख), आंध्र प्रदेश (45 लाख), और गुजरात (44 लाख) में जारी हुई हैं। यह डिजिटल पहल किसानों को सरकारी योजनाओं (Government Schemes) से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है।

आधार-बैंक लिंकिंग: भुगतान का आधार

पीएम किसान योजना (PM-Kisan) की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जाती है। इसलिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही, इसे NPCI (National Payments Corporation of India) से मैप करना भी अनिवार्य है। अगर यह लिंकिंग नहीं हुई, तो भुगतान में देरी या असफलता हो सकती है। आप अपने बैंक शाखा में जाकर इसकी स्थिति जांच सकते हैं।

लाभार्थी स्थिति की जांच करें

कई बार दस्तावेजों में गड़बड़ी या तकनीकी कारणों से किस्त अटक जाती है। इसलिए समय-समय पर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) जांचें। यह आपको किसी भी संभावित समस्या को पहले ही ठीक करने में मदद करेगा। 

कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना (PM-Kisan) न केवल किसानों की आर्थिक मदद करती है, बल्कि डिजिटल पहल के जरिए उन्हें सरकारी योजनाओं (Government Schemes) से जोड़ने का भी काम करती है। समय पर जरूरी कदम उठाकर आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।