Aadhar Card Update : आधार कार्ड सत्यापन में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब ऐसे होगी पहचान

Aadhar Card Update : केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के सत्यापन को लेकर एक नया और अहम कदम उठाया है। आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सरकार ने अब निजी कंपनियों को भी आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा देने की अनुमति दे दी है।

इस फैसले से आम लोगों को कई तरह की सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही, सरकार ने इसके लिए एक खास पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके जरिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं आधार सत्यापन की सुविधा के लिए आवेदन कर सकेंगी।

आइए जानते हैं कि इस बदलाव से क्या-क्या फायदे होंगे और यह कैसे काम करेगा।

आधार सत्यापन में नया बदलाव क्या है?

केंद्र सरकार ने आधार सत्यापन की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल होने की मंजूरी दे दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित थी, लेकिन अब 31 जनवरी 2025 को आधार अधिनियम में संशोधन के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी।

इसका मतलब है कि अब स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स जैसी कई सेवाओं में आधार के जरिए सत्यापन करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इ

लेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए एक खास पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां पात्र संस्थाएं आधार सत्यापन की सुविधा के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आम लोगों को कैसे मिलेगा फायदा?

इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लोगों को कई सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे बात ई-केवाईसी की हो, एग्जाम रजिस्ट्रेशन की हो या फिर किसी अन्य सेवा की, आधार के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी जैसी सुविधाओं से काम आसान हो जाएगा।

इसके अलावा, निजी कंपनियां भी अपने ग्राहकों की पहचान और सत्यापन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। मिसाल के तौर पर, कर्मचारियों की हाजिरी से लेकर ग्राहक सत्यापन तक, यह प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित होगी।

सरकार और यूआईडीएआई की क्या है भूमिका?

भारत सरकार और यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार को और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आधार एक अनोखी पहचान संख्या है, जो भारतीय निवासियों को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं और कर संबंधी सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य किया गया है।

यूआईडीएआई ने आधार सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी और वर्चुअल आईडी जैसी सुविधाएं भी शुरू की हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले।

निजी कंपनियों के लिए नए नियम

आधार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद निजी कंपनियों को भी आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिल गई है। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी।

यह बदलाव खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा, जहां ग्राहक सत्यापन और पहचान की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर, स्वास्थ्य सेवाओं, ऑनलाइन शॉपिंग और शिक्षा से जुड़े कामों में आधार सत्यापन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा।

आधार की मदद से कैसे आसान होगी जिंदगी?

आधार के इस नए बदलाव के बाद आप कहीं भी, कभी भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए न तो लंबे दस्तावेज जमा करने होंगे और न ही बार-बार अपनी पहचान साबित करनी होगी।

साथ ही, यूआईडीएआई ने वर्चुअल आईडी की सुविधा भी शुरू की है, जिससे आपकी निजता बनी रहेगी और डेटा सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।