सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? चौंका देगा नया आंकड़ा

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है—8वां वेतन आयोग जल्द ही उनके वेतन में बदलाव लाने वाला है। कर्मचारी उत्साह के साथ इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। लेकिन, चर्चा में चल रहे फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई सवाल हैं। क्या यह 2.86 होगा, 2.28 होगा, या फिर कुछ और? आइए, इस खबर को आसान और स्पष्ट तरीके से समझते हैं, ताकि आपको सारी बातें साफ हो जाएं।

फिटमेंट फैक्टर का सच: 1.90 की संभावना

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह इतना ज्यादा नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण महंगाई, महंगाई भत्ते (डीए), और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। मौजूदा हालात को देखते हुए, फिटमेंट फैक्टर 1.90 होने की सबसे ज्यादा संभावना है।

इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 1.90 से गुणा करके नई सैलरी तय की जाएगी। यह भले ही कुछ कर्मचारियों के लिए कम लगे, लेकिन यह वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया गया है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

पिछले वेतन आयोगों को देखें तो सैलरी में औसतन 27% की बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग में यह 14.27% थी। अब 8वें वेतन आयोग में विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 18% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर महंगाई भत्ता (डीए) 1 जनवरी 2026 तक 61% तक पहुंचता है (फिलहाल यह 55% है), तो यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत भरी होगी। हालांकि, कुछ लोग 24% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। सैलरी का अंतिम आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर और डीए के आधार पर ही तय होगा।

महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी का मर्जर

8वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच सकता है। अगर सरकार बेस ईयर को रीसेट करती है, तो मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इससे डीए शून्य हो जाएगा, और 61% डीए का हिस्सा बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि, यह फैसला वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी इस संभावना को लेकर उत्साहित हैं।

कब लागू होगा नया वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में कुछ समय लग सकता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलनी शुरू होगी। अगर देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि दी जाएगी। यानी, जितने महीने की देरी होगी, उतने महीनों का एरियर कर्मचारियों के खाते में आएगा।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है?

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। भले ही फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अभी अनिश्चितता है, लेकिन यह तय है कि कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान मिलेगा। महंगाई के इस दौर में सैलरी में बढ़ोतरी और डीए का मर्जर कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत ला सकता है। यह आयोग न सिर्फ वेतन को बेहतर करेगा, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाएगा।