Salary Hike : 18,000 की जगह मिलेंगे ₹34,560! नया फिटमेंट फैक्टर खोल देगा कमाई के रास्ते

Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में है। सूत्रों की मानें तो इस बार सरकार कोई नया 'पे-मैट्रिक्स' तैयार नहीं करेगी।

इसके बजाय, 7वें वेतन आयोग का मौजूदा पे-मैट्रिक्स ही आधार बनेगा, जिसमें नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को शामिल कर सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, लेकिन इसे लागू होने में अभी समय लग सकता है।

क्यों नहीं बदलेगा पे-मैट्रिक्स?

7वें वेतन आयोग ने पे-मैट्रिक्स के रूप में एक सरल और पारदर्शी ढांचा पेश किया था, जिसने पुरानी जटिल पे-बैंड और ग्रेड-पे व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस सिस्टम ने वेतन निर्धारण को आसान और तार्किक बनाया। अब खबर है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) भी इसी ढांचे को अपनाएगा।

इसमें केवल नए आर्थिक आंकड़ों और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बदलाव होंगे। यह कदम न सिर्फ प्रक्रिया को सरल रखेगा, बल्कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का अनुमान लगाने में भी मदद करेगा।

डॉ. एक्रोयड का जादुई फॉर्मूला

7वें वेतन आयोग का पे-मैट्रिक्स डॉ. वॉलेस एक्रोयड (Dr. Wallace Aykroyd) के फॉर्मूले पर आधारित है, जो एक औसत भारतीय वयस्क की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय करता है। इस बार भी यही फॉर्मूला आधार बनेगा, लेकिन इसमें नए डेटा और संशोधित न्यूनतम वेतन को शामिल किया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर, जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नया वेतन तय करता है, इस बार चर्चा का केंद्र है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकती है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्ते जुड़ने पर कुल सैलरी में और इजाफा होगा।

लेवल मर्जर: सैलरी और प्रमोशन में आसानी

8वें वेतन आयोग में पे-मैट्रिक्स के 18 लेवल्स में बदलाव की संभावना है। खबरों के मुताबिक, सरकार कुछ लेवल्स को मर्ज कर सकती है, जैसे शुरुआती 6 लेवल्स को 3 में समेटा जा सकता है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी होगी और प्रमोशन की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है। यह कदम वेतन संरचना को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।

HRA और TA में भी होगा बदलाव

नए वेतन आयोग में मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) में भी संशोधन की उम्मीद है। बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर HRA की गणना होगी, जिससे यह भत्ता भी बढ़ेगा। शहरों की श्रेणियों (X, Y, Z) और महंगाई के स्तर को देखते हुए HRA की दरों में बदलाव हो सकता है। वहीं, TA की राशि और पात्रता स्लैब में भी संशोधन की संभावना है, खासकर जब DA एक निश्चित सीमा को पार करेगा।

कर्मचारियों के लिए बीमा कवर में बढ़ोतरी

सरकारी ड्यूटी (government duty) के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर मौजूदा बीमा राशि को अपर्याप्त माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर सकता है। प्रस्ताव है कि बीमा कवर (bima cover) को बढ़ाया जाए, ताकि मृतक कर्मचारी के परिवार को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सके। यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा का एक मजबूत कदम होगा।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है, लेकिन 2026 से इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। अगर अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी होती है,to 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू हो सकती है। इस स्थिति में कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और सरकारी विभागों से सुझाव लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।