सरकार इन होम लोन स्कीम्स पर दे रही बंपर सब्सिडी, अब आसानी से कर सकते है खुद के घर का सपना साकार

Home Loan Interest Rates: जानकारी के लिए बता दें इस समय केंद्र सरकार के द्वारा काफी सारी सरकारी स्कीम पर सब्सिडी दी जा रही है। इन स्कीम की मदद से आप अपने भार को कम कर सकते हैं और आसानी से खुद के घर का सपना देख सकते हैं।
सरकार इन होम लोन स्कीम्स पर दे रही बंपर सब्सिडी, अब आसानी से कर सकते है खुद के घर का सपना साकार 
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

त्यौहार के सीजन में यदि आप भी अपने सपनों का घर खरीदने का सोच रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको होम लोन की जरुरत होती है। या फिर आप होम लोन की सहायता से अपने सपने को पूरा सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें इस समय केंद्र सरकार के द्वारा काफी सारी सरकारी स्कीम पर सब्सिडी दी जा रही है। इन स्कीम की मदद से आप अपने भार को कम कर सकते हैं और आसानी से खुद के घर का सपना देख सकते हैं।

देश की सरकार इस त्योहार के सीजन में होम लोन पर सेविंग करने के लिए काफी सारी स्कीम्स पर सब्सिडी दे रही है। यदि आप होम लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको इन स्कीम्स के बारे में जानाकरी कर लेनी चाहिए।

पीएम आवास योजना

पीएम आवास स्कीम आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, कम इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है सब्सिडी इनकम ग्रुप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है और लोन की रकम 6.5 फीसदी हो सकती है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम

ये PMAY स्कीम का एक घटक है और EWS, LIC और MIG के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देता है। सब्सिडी देता है। सब्सिडी अमाउंट लोन का 6.5 फीसदी तक हो सकती है और मैक्जिमम 20 सालों तक मौजूद है। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर त्योहार में स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट पेश की जाएगी। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं।

GST में होगी कटौती

सरकार ने किफायती आवास के लिए निर्माण पर GST को 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी और दूसरी संपत्तियों के लिए 18 फीसदी से कमकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस कमी से संपत्ति की कुल लागत और होम लोन की रकम कम करने में सहायता मिलती है।

छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी योजना

देश की सरकार अगले 5 सालों में छोटी शहरी स्कीम के लिए सब्सिडी वाले लोन देने के लिए 600 अरब रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपये तक की लोन की रकम पर 3 फीसदी से 6.5 फीसदी तक की सब्सिडी पेश की जा रही है।

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