Haryana : बिना सरकारी दफ्तर गए कराएं अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बदले नियम

हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर आम लोगों की जिंदगी आसान करने का बड़ा कदम उठाया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों में खड़े होने या कागजों के ढेर के साथ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। आइए, इस बदलाव की खासियतों को करीब से समझते हैं।

कागजों को अलविदा, डिजिटल युग की शुरुआत

नए नियमों के मुताबिक, अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो गई है। सारे कागजात डिजिटल रूप में जमा होंगे और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। यानी अब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। चाहे आप गांव में हों या शहर में, बस कुछ क्लिक के साथ घर बैठे रजिस्ट्री कर सकेंगे। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जो व्यस्त जीवनशैली के चलते समय नहीं निकाल पाते।

प्रॉपर्टी आईडी और आधार का जोड़

इस नई व्यवस्था में प्रॉपर्टी आईडी को आधार बनाया गया है, जिससे रजिस्ट्री का काम और भी पारदर्शी और तेज होगा। शुरुआत में यह नियम सोनीपत और करनाल जिलों में लागू होगा, और सफलता के बाद इसे पूरे हरियाणा में विस्तार दिया जाएगा। साथ ही, अब आधार कार्ड को रजिस्ट्री से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले आधार लिंक करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही ट्रांसफर पूरा होगा। इससे धोखाधड़ी की आशंका भी कम होगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग से बढ़ेगी विश्वसनीयता

रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग का अनोखा तरीका अपनाया है। खरीदार और विक्रेता दोनों के बयान वीडियो में दर्ज होंगे, जो सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अगर भविष्य में कोई विवाद उठता है, तो यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आएगी। यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा, बल्कि लोगों का भरोसा भी बढ़ाएगा।

ऑनलाइन फीस, कैश को ना

अब रजिस्ट्री की फीस भी डिजिटल तरीके से जमा होगी। इसके लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया है, जहां आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए आसानी से भुगतान कर सकेंगे। कैश से फीस जमा करने का पुराना चलन अब इतिहास बन जाएगा। यह बदलाव न केवल सुविधाजनक है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा।

मैपिंग प्रोजेक्ट और नामांतरण का अंत

हरियाणा सरकार एक बड़े मैपिंग प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों की मैपिंग होगी। इस प्रक्रिया के बाद नामांतरण की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग नियमों के चलते लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब इसे एकसमान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के बजट सत्र में बताया कि यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगा।

हरियाणा के लिए एक नई शुरुआत

यह नई व्यवस्था न सिर्फ तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल है, बल्कि सरकार की उस सोच को भी दर्शाती है, जो लोगों की सहूलियत को प्राथमिकता देती है। मोबाइल यूजर्स के लिए यह सिस्टम तेज और आसान होगा, जिससे आप कहीं से भी, कभी भी रजिस्ट्री कर सकेंगे। हरियाणा अब डिजिटल जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में एक मिसाल बनने की राह पर है।