स्वास्थ्य मंत्री ने चिंतन शिविर में उत्तराखंड की रखी बात

एयर एम्बुलेंस सेवा को मिले पांच साल का विस्तार

गुजरात/देहरादून, 06 मई (हि.स.)। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने शुक्रवार को गुजरात के केवडिया में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14 वें सम्मेलन में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित मुद्दों को प्रखरता से रखा।

मंत्री ने उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितयों का हवाला देते हुए पर्वतीय जनपदों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या संबंधी मानकों में शिथिलता देने की पैरवी की। इसके साथ ही 50 बेड से कम क्षमता वाले निजी अस्पतालों के संचालन हेतु क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों में छूट दिये जाने की मांग रखी।

मंत्री ने एक जारी बयान में कहा कि डॉ.रावत ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एक प्रोफेसर के सुपरविजन में चार एमबीबीएस डॉक्टर को पीजी कोर्स हेतु मान्यता देने एवं राज्य में संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा को आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ाये जाने की भी मांग चिंतन शिविर में रखी, जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित चिंतन शिविर में मौजूद अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी सहमति जताई।

मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए वर्तमान मानक अव्यवहारिक साबित हो रहे हैं। यदि जनसंख्या के मानकों में छूट मिल जाती है तो न्याय पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक विस्तार दिया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में पीजी स्तर पर एक प्रोफेसर के अधीन दो एमबीबीएस डॉक्टरों ही पीजी कोर्स (एमडी) कर सकते हैं,यदि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए एक प्रोफेसर के अधीन चार एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी करने की अनुमति मिल जाती है तो राज्य में पांच वर्षों के भीतर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार चिंतन शिविर में राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए एयर एम्बुलेंस सेवा को आगामी पांच वर्षों तक बढ़ाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल परिसरों में चिकित्सकों के लिए ट्रांजिस्ट हॉस्टल के निर्माण के लिए विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव रखा।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश