उत्तराखंड की जमीन बचाने का मास्टर प्लान, विपक्ष क्यों परेशान? बहुगुणा ने दिया जवाब

देहरादून : कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भू कानून को लेकर साफ कहा कि यह कोई राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जमीनों को बचाने और देवभूमि के मूल स्वरूप को संजोने का एक मजबूत कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनभावनाओं को समझते हुए यह सशक्त कानून लागू किया है, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जरूरी था।

बहुगुणा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित कुछ पार्टियां वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भू माफियाओं को संरक्षण देती रही हैं, जिसके चलते पहाड़ की जमीनें खतरे में पड़ गईं।

उन्होंने गर्व से कहा, "हमारी सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ऐसा भू कानून बनाया है, जो माफियाओं की साजिशों पर लगाम लगाएगा। यह कानून उच्च स्तरीय कमेटी की गहन चर्चा और सभी पक्षों के सुझावों के बाद तैयार किया गया है।" बहुगुणा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और कोर्ट में इसकी मजबूती साबित हो चुकी है, और भविष्य में बेहतर सुझावों को शामिल करने के लिए दरवाजे खुले हैं।

उनका कहना था, "हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। हमारा मकसद उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिशों को रोकना और राज्य को समृद्ध बनाना है।"

विपक्ष पर हमलावर होते हुए बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भू माफियाओं को पनपने का मौका दिया और अब जब सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया, तो वे भ्रम फैलाकर इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। "कांग्रेस ने नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और महिलाओं के अधिकारों जैसे जनहित के मुद्दों का भी विरोध किया।

उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को जनता अच्छी तरह समझती है," उन्होंने तंज कसा। बहुगुणा ने विपक्ष से अपील की कि नकारात्मक राजनीति छोड़कर इस कानून को और मजबूत करने के लिए सकारात्मक सुझाव दें, ताकि पहाड़ की जमीनें और उत्तराखंडियत हमेशा सुरक्षित रहें।