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सौंग घाटी का आंदोलन छठे दिन भी जारी, हरीश रावत ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी

Written by: Harpreet Singh |
Nov 17, 2026 19:15 IST i
✎ Published On Nov 17, 2026 19:15 IST 🕒 Last Updated On Nov 17, 2026 19:15 IST

सौंग घाटी में 15 सूत्रीय मांगों पर छठे दिन भी कार्य बहिष्कार भी जारी रहा। हरीश रावत ने समर्थन देकर मांगें न मानने पर खुद भी धरने पर बैठने की चेतावनी दी।

Former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat

मुख्य बातें

  • सौंग घाटी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छठे दिन भी आंदोलन जारी रहा।
  • पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलनकारियों को समर्थन दिया।
  • मांगें नहीं मानी गईं तो खुद धरने पर बैठने की चेतावनी दी।
  • आंदोलनकारियों ने मालदेवता बाजार और रायपुर चौक पर चक्का जाम का ऐलान किया।

देहरादून, 17 नवंबर : सौंग घाटी में बांध प्रभावितों और विस्थापितों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार छठे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप नेगी गुरुजी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन को समर्थन दिया। रावत ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी आंदोलनकारियों के साथ धरने पर बैठेंगे।

यह आंदोलन सौंग बांध प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों की मांगों को लेकर सौंग बांध समिति और सौंग घाटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है। 17 नवंबर को समिति अध्यक्ष रविंद्र सिंह पंवार और मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप पंवार की संयुक्त अध्यक्षता में आंदोलन जारी रहा। धरना विधानसभा धनोल्टी की ग्राम पंचायत तौलियाकाटल के सौदना गांव और विधानसभा रायपुर की ग्राम पंचायत अखाड़ी भीलंग के हिलासवाली गांव के समीप आयोजित किया जा रहा है।

हरीश रावत ने सरकार को भेजने का भरोसा दिया

धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलनरत ग्रामीणों से उनकी 15 सूत्रीय मांगों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वह सौंग घाटी के समस्त क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हैं। उनके मुताबिक क्षेत्र की समस्याएं गंभीर हैं और उनका समाधान होना जरूरी है।

रावत ने भरोसा दिया कि वह अपने स्तर से भी उत्तराखंड सरकार को क्षेत्रवासियों का मांगपत्र भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो वह स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों के संघर्ष में शामिल होंगे।

इस दौरान कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप नेगी गुरुजी ने भी आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों की जानकारी ली।

15 मांगों में जमीन, मुआवजे और रोजगार का मुद्दा प्रमुख

सौंग घाटी के प्रभावित और विस्थापित परिवारों की मांगें केवल मुआवजे तक सीमित नहीं हैं। इनमें पुनर्वास, रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। आंदोलनकारी जमीन के बदले जमीन, आंशिक विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय भूखंड, सर्किल रेट में बढ़ोतरी और आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा प्रत्येक प्रभावित परिवार के सदस्य को सरकारी या गैर सरकारी रोजगार देने, प्रभावित परिवारों की श्रेणी में छूटे परिवारों को शामिल करने और तीसरी पीढ़ी तक मुआवजे का लाभ देने की मांग उठाई गई है।

समिति की मांगों में एकमुश्त सहायता राशि बढ़ाने, बांध के दोनों तरफ रिंग रोड बनाने और क्षेत्र की अधूरी सड़कों का निर्माण भी शामिल है। बांध स्थल से गंधक पानी तथा सौंदणा से प्राथमिक विद्यालय गवाली डांडा तक सड़क बनाने की मांग की गई है। वहीं पीएमजीएसवाई सड़क को गंधक पानी से कुंड गांव तक पूरा करने की मांग भी रखी गई है।

ग्रामीण राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गांव और लघु बाजार के विस्थापन एवं विकास की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही रगड़ गांव-घुड़साल गांव, गंधक पानी-सेरा और पसनी-कुंड के बीच तीन पुल बनाने की मांग उठाई गई है।

बांध और झील के आसपास प्रभावित परिवारों को स्वरोजगार के लिए पट्टे आवंटित करने, प्रभावित बंजर जमीन पर वाटर पंपिंग योजना से पानी की व्यवस्था करने तथा मानव और पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी 15 सूत्रीय मांगपत्र का हिस्सा है। वर्ष 2021 से पहले विवाहित महिलाओं को भी मुआवजे की श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई है।

नवंबर में शुरू हुआ कार्य बहिष्कार, पहले भी उठे थे पुनर्वास के सवाल

सौंग घाटी में मौजूदा आंदोलन की शुरुआत 12 नवंबर 2026 को अनिश्चितकालीन बांध कार्य बहिष्कार के साथ हुई थी। इससे पहले 1 जून 2026 को सौंग बांध प्रभावित एवं विस्थापित विकास समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सौंदाणा, घुड़साल और रगड़ गांव के पूर्ण प्रभावित परिवारों के विस्थापन तथा आंशिक प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई थी। उस समय समिति ने दावा किया था कि मांगों पर करीब आठ वर्षों से सुनवाई नहीं हो रही है।

इसके बाद 15 मार्च 2026 को रगड़ गांव में आयोजित बैठक में प्रभावित परिवारों को आवासीय भूखंड, आर्थिक मदद और रोजगार देने का प्रस्ताव पारित होने की बात सामने आई थी। 21 मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2024 की समन्वय समिति की बैठक में आंशिक प्रभावितों को प्रति परिवार 200 वर्गमीटर आवासीय भूखंड देने का निर्णय हुआ था। इसके लिए जिलाधिकारी ने 16 जून 2025 को सचिव सिंचाई को अनुमोदन के लिए पत्र भेजा था।

मालदेवता और रायपुर चौक पर चक्का जाम की तैयारी

आंदोलनकारियों ने सरकार से 15 सूत्रीय मांगों का शीघ्र और ठोस निराकरण करने की मांग दोहराई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अगले चरण में मालदेवता क्षेत्रीय बाजार और रायपुर चौक पर चक्का जाम किया जाएगा।

इसके बाद भी मांगों की अनदेखी होने पर समस्त क्षेत्रवासियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर न्यायसंगत निर्णय होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।

आंदोलन में सौंग बांध समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह पंवार, मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप पंवार, सचिव बलवीर सिंह कंडारी, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह कंडारी, मीडिया प्रभारी रविराज पंवार, संयुक्त सचिव दीपेंद्र कोठारी, ओमप्रकाश पंवार, सुमित कंडारी, दीपक पंवार, कृपाल कंडारी और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आदित्य कंडारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

इसके अलावा योगेंद्र पंवार, अरविंद नेगी, हरेंद्र पंवार, दिनेश पंवार, दिगंबर पंवार, जयकृष्ण उनियाल, विजेंद्र बिष्ट, मनमोहन मल्ल, अनिल मल्ल, आनंद कोठारी, भगवान सिंह, गंभीर सिंह नेगी और रघुवीर सिंह नेगी भी आंदोलन में शामिल हुए। क्षेत्र के प्रधान विजेंद्र सिंह सौंद, खेमराज कंडारी और देवेंद्र नेगी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की।

धरना स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों समेत सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी रही। समिति ने दोहराया कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों के अधिकारों, सम्मान और भविष्य से जुड़े इन मुद्दों का समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

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आंशिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए कितने वर्गमीटर आवासीय भूखंड की मांग है?

प्रत्येक आंशिक प्रभावित परिवार के लिए 200 वर्गमीटर आवासीय भूखंड की मांग की गई है।

सौंग बांध प्रभावितों ने एकमुश्त सहायता राशि कितनी करने की मांग की है?

आंदोलनकारियों ने मौजूदा 5 लाख रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग रखी है।

पीएमजीएसवाई से प्रभावित कितने परिवारों को पूर्ण प्रभावित घोषित करने की मांग है?

पीएमजीएसवाई से प्रभावित चार परिवारों को पूर्ण प्रभावितों की श्रेणी में शामिल करने की मांग है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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